अग्रीम वाटपाचे निकष शिथिल करा

दरवर्षीच्या दुष्काळामुळे व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे हमीभावाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला भाव मिळत नाही.

सुरेश हर्षे : अटींमुळे शेतकऱ्यांना १० हजारांचे कर्ज मिळणे कठीण लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : दरवर्षीच्या दुष्काळामुळे व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे हमीभावाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला भाव मिळत नाही. शेतकरी व राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावतंत्रामुळे राज्य शासनाने कर्जमाफी केली. मात्र घातलेल्या अटींमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना अग्रीम १० हजार रूपयांचे कर्ज मिळूच शकत नाही, असे जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांनी सांगितले आहे. १४ जून २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकऱ्यांना बी-बियाणे खरेदीच्या नावाखाली १० हजार रूपये अग्रीम देण्यासाठी १ ते ६ मुद्यांमध्ये अटी घालण्यात आल्या. त्यानुसार गोंदिया जिल्ह्यातील ८० टक्के शेतकरी १० हजार अग्रीम रकमेपासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. यात अग्रीम रक्कम घेण्यासाठी स्वयंघोषित १ ते ६ मुद्यांचे हमीपत्र द्यायचे आहे. ज्यात पती, पत्नी, विवाहित, अविवाहित, मुलगा, मुलगी, सून यांच्या नावे चारचाकी वाहन किंवा ट्रॅक्टर नसावे; आयकर विभागाचे रिटर्न भरणारा किंवा कुटुंबातील उमेदवाराचे पॅनकार्ड असणारा यात मोडत नाही. परंतु आयडी प्रुफ किंवा छोट्या-मोठ्या कामाकरिता पॅनकार्ड आवश्यक असते व शिक्षित मुलांचे पॅनकार्ड असतेच. तसेच ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच १० हजार रूपये अग्रीम देण्याची अट आहे. परंतु १ जुलै २०१६ नंतर अर्थात मागील खरीप हंगामासाठी पावसाळ्यात उचल करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० हजार अग्रीम मिळणार नाही. हे सर्व मुद्दे गृहीत धरले तर ८० टक्के शेतकरी या अग्रीम रकमेपासून वंचितच राहतील. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून डिजिटल साधणांनी कर्जमुक्ती होणार असे वाटते. मात्र ज्याप्रकारे शेतकऱ्यांना कृषी विकास बँकांचे प्रमाणपत्र मागणे सुरू आहे, त्यात आधारकार्ड, पॅनकार्ड, चारचकी वाहन, रिटर्न भरणे, निवृत्तीवेतन, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एकूण व्यक्ती, अशी माहिती संगणकीकृत होईल. तसेच शेतकऱ्यांना १४ जून २०१७ च्या शासन निर्णयातील अट १ ते ६ मध्ये बसेल तरच १० हजार रूपये अग्रीम रक्कम दिली जाईल. डिजिटल यंत्रामुळे शेतकऱ्यांनी खासगी फायनान्स करून घेतलेले चारचाकी वाहन, ट्रॅक्टर, ओळखपत्रासाठी किंवा बँक खाते उघडण्यासाठी तयार केलेले पॅनकार्ड तसेच शिक्षित मुलांच्या पॅनकार्ड वापरामुळे ते १० हजार रूपये अग्रीम घेण्यास अपात्र ठरतील. तर १ जुलै २०१६ नंतर कर्ज घेणारे शेतकरीसुद्धा कर्जमाफीपासून वंचित राहतील. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी राज्यशासनामार्फत स्थापन होणाऱ्या संयुक्त समितीला शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी होऊन खासगी फायनान्स करून घेतलेले चारचाकी वाहन, ट्रॅक्टर, पॅनकार्ड बाळगणारे शेतकरी कुटुंबातील सदस्य यांना १० हजार अग्रीम व कर्जमाफी तसेच ३१ जुलै २०१६ नंतरच्या कर्जमाफीसाठी प्रेरित करावे, अशी मागणी जि.प. स्थायी समितीचे सदस्य सुरेश हर्षे यांनी केली आहे.