लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : केंद्र शासनाच्या ‘सर्वांसाठी घरे -२०२२’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व शासकीय विभागांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात यावे, असे शासनाच्या वतीने आदेश निर्गमित करून जिल्हा प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या होत्या. यासाठी पाचसदस्यीय समितीची नेमणूक करून समितीने आवश्यकतेनुसार साहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग यांच्या सल्ल्याने अतिक्रमण नियमित करण्याची कार्यवाही करावी, असेही नमूद केले. परंतु, अतिक्रमणाच्या प्रश्नासंबंधी जिल्हा प्रशासन उदासीन दिसून येत आहे. यामुळे अतिक्रमणधारक घरकुल योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. या संदर्भात लक्ष वेधून अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात यावे, अशी मागणी आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष सुशील राऊत यांनी खासदार सुनील मेंढे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. नागरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व राज्य शासनाच्या उर्वरित सर्व विभागांच्या (वन विभाग वगळून) नागरी भागात असलेल्या जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चारसदस्यीय समितीची नेमणूक करण्याची सूचना शासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित प्रशासकीय विभागांचा जिल्हा प्रशासकीय प्रमुख, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, नगर परिषद, नगर पंचायत मुख्याधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे. तसेच समिती आवश्यकतेनुसार साहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग यांच्या सल्ल्याने अतिक्रमण नियमित करण्याची कार्यवाही करावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, गोंदिया जिल्ह्यात शासन निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी केली नाही. शासन निर्णय निर्गमित होऊन दोन वर्षे लोटली आहेत. परंतु, गोंदियात एका अतिक्रमणधारकाचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात आले नाही. यामुळे अतिक्रमणधारक प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलापासून वंचित राहत आहेत. गोंदिया नगर परिषदेच्या वतीने २५०० अतिक्रमणधारकांची यादी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सादर केल्याचे नमूद आहे; परंतु अद्यापही एकाही अतिक्रमण धारकाला घरकुल योजनेचा लाभ घेत आला नाही. याकडे लक्ष केंद्रित करून शासन नियमानुसार अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष सुशील राऊत यांनी केली आहे. ... तर आंदोलन छेडणार - या प्रकरणाचा निकाल १५ दिवसांत लागला नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या संदर्भात खासदार सुनील मेंढे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी सचिन शेंदरे, भाऊ गजबे, यशवंत नेवारे, मनीष राऊत, विक्की वाघाडे, राजा कोहरे, विशाल राऊत, दीपक नेवारे उपस्थित होते.समितीचे गठणच नाही- शासनाने सन २०१९ मध्ये शासन निर्णय निर्गमित करून ‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ अंतर्गत अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना यंत्रणेला दिली. यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापना करण्याची सूचनाही दिली. परंतु, जिल्ह्यात समितीच स्थापन झाली नसल्याचे अधिकारीच सांगत आहेत. त्यामुळे जवळपास २५०० पेक्षा प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत.