शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: उद्योगपती नुस्ली वाडिया यांच्यासह कुटुंबावर गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?
2
"भारतासोबतचे संबंध महत्त्वाचे, आशा आहे की..."; अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रुबियोंनी दिले टॅरिफ कमी करण्याचे संकेत
3
चांगले मायलेज हवे असेल तर टायरमधील हवा नेमकी किती असावी? टायरवाला तर ४० पीएसआय भरतो...
4
भारतातील एकमेव सक्रिय ज्वालामुखी अचानक गरजला! अंदमानमध्ये भूकंपाचा धक्का जाणवला
5
घरी रोख रक्कम ठेवण्याची मर्यादा किती? जाणून घ्या आयकर विभागाचा महत्त्वाचा नियम
6
एच-१बी व्हिसा धोरणावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३६ तासांतच यू-टर्न का घेतला? 
7
सकाळ सकाळीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार करमाळ्यात; पूरग्रस्त भागाची पाहणी सुरू
8
ग्राहकांची झुंबड! वाहनांच्या विक्रीने नवा उच्चांक गाठला; कोणत्या क्षेत्रांना किती होणार फायदा?
9
सोलापुरातील महापुराचा रेल्वे वाहतुकीला फटका; वंदे भारत, सिद्धेश्वर एक्सप्रेसला उशिरा, अनेक गाड्या सोलापूर विभागात थांबविल्या
10
UPI EMI: आता UPI पेमेंट करताना EMI चा पर्याय निवडता येणार; NPCI आणणार नवी सुविधा
11
रोज-रोज चटणी भात... पतीने केली चिकनची मागणी; पत्नीने नकार देताच उचलले टोकाचे पाऊल!
12
"अवामवर बॉम्बस्फोट करुन वेळ मिळाला तर...", भारताच्या क्षितिज त्यागी यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत पाकिस्तानला सुनावले
13
शेअर बाजार पुन्हा घसरला, सेन्सेक्स १४७ अंकांनी आपटला; 'या' शेअर्समध्ये मोठी घसरण
14
Online Shopping Tips: ऑनलाइन खरेदीवर खरोखर सूट मिळते का, कसे ओळखायचे? ध्रुव राठीने सांगितली ट्रिक
15
Post Office Scheme: बँक FD विसरुन जाल! Post Office ची ही स्कीम देईल १० वर्षात ४२ लाखांचा फंड, पटापट करा चेक
16
डोळ्यांसमोर पत्नीवर झाले ४५ वार, तरीही पती गप्प कसा बसला? पोलिसांना संशय आला; तपास करताच मोठा ट्विस्ट निघाला!
17
डोळ्यांत ओला दुष्काळ! मायबाप सरकार, माझं कसं होणार? कुटुंब काय खाणार?; आसवांचा महापूर
18
६ लाखांत झेडपी, १० लाखांत मनपा लढवायची तरी कशी?; खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी
19
आर्यन खानने 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' दिग्दर्शित केलीच नाही? या चर्चांवर मुख्य अभिनेत्री म्हणाली...
20
"H-1B व्हिसा धोरण अन्यायकारक, भारतीय-अमेरिकननी विरोध करावा", शशी थरूरांचे आवाहन

ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये सुधारणा करून नोंदणी करावी ()

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 14, 2021 04:33 IST

देवरी : शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या फायद्यासाठी शेतजमिनीच्या सातबारावर स्वत:च ई-पीक पाहणी ॲपच्या सहाय्याने माहिती भरणे शासनाने बंधनकारक केले ...

देवरी : शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या फायद्यासाठी शेतजमिनीच्या सातबारावर स्वत:च ई-पीक पाहणी ॲपच्या सहाय्याने माहिती भरणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. परंतु ही माहिती भरण्याचे काम शासनाच्या महसूल विभाग किंवा कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून करून घ्यावे किंवा या ॲपमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीची या ई-पीक ॲपवर नोंदणी करून घ्यावी अशी मागणी म्हैसुलीचे उपसरपंच ईश्वर कोल्हारे यांनी केली आहे.

शासनाने शेतकऱ्याचे ई-पीक पाहणी ॲपच्या सहाय्याने शेतजमिनीची माहिती भरणे बंधनकारक केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून पीक पेरा भरावयाचा आहे. यात आमगाव देवरी विधानसभा क्षेत्रासह गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागातील अनेक गावात आजही शेतकऱ्यांकडे ॲंड्राॅईड मोबाईल नाहीत. मोबाईल असेल तरी व्यवस्थित नेटवर्क नाही. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना हा ॲप कसा डाऊनलोड करावयाचा आणि यात कशी माहिती भरावयाची याची जाणीव नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप वाढत आहे. एकीकडे शासन ई-पीक पाहणी प्रकल्प महसूल विभाग व कृषी विभाग यांच्या संयुक्त रुपात संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व तालुक्यात माझी शेती, माझा सातबारा, माझा पीक पेरा या घोषवाक्याच्या आधारे राबविण्यात येत आहे. या ॲपच्या माध्यमातून जर शेतकऱ्याच्या सातबाराची नोंद न झाल्यास शासनाकडून मिळणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती योजनेत यात पीक कर्ज, दुष्काळ निधी, अशाप्रकारे मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीपासून शेतकऱ्यांना मुकावे लागणार आहे. तर दुसरीकडे या ई-पीक पाहणी ॲपवर नोंदणी करण्यासाठी आमगाव देवरी विधानसभा क्षेत्रासह गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांजवळ आजही ॲंड्राॅईड मोबाईल नाही. मोबाईल असेल तरी व्यवस्थित नेटवर्क नाही.

.........................

८० टक्के शेतकऱ्यांकडे ॲंड्राॅईड मोबाईल नाही

म्हैसुली ग्रामपंचायत अंतर्गत मोबाईल टॉवर नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना हा ॲप कसा डाऊनलोड करावयाचा आणि यामध्ये कशी माहिती भरावी याचे ज्ञान नाही. याबाबत आजपर्यंत महसूल विभाग किंवा कृषी विभागाद्वारे कसल्याही प्रकारची शेतकऱ्यांकरीता जनजागृती करण्यात आली नाही. तरी शासनाने या ॲपवर शेतकऱ्यांची नोंदणी महसूल विभाग किंवा कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून करून घ्यावी किंवा या ॲपमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्याच्या सातबाराची नोंदणी करून घ्यावी अशी मागणी राज्याचे कृषी मंत्री भुसे यांच्याकडे केली आहे.