गोवारी समाजबांधवांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

उच्च न्यायालयाने गोवारी हे आदिवासीच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मात्र शासन न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे शासनाने न्यायालयीन निर्णयाची त्वरीत अंमलबजावणी करून गोवारी समाजाला न्याय द्यावा.

ठळक मुद्देन्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा : अन्यथा तीव्र आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : उच्च न्यायालयाने गोवारी हे आदिवासीच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मात्र शासन न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे शासनाने न्यायालयीन निर्णयाची त्वरीत अंमलबजावणी करून गोवारी समाजाला न्याय द्यावा. या मागणीसाठी गोवारी समाजबांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शुक्रवारी (दि.१९) मोर्चा काढला.येथील फुलचूर नाका चौकातून मोर्चाला सुरूवात झाली. त्यानंतर हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. मोर्चात जिल्हाभरातील गोवारी समाजबांधव सहभागी झाले होते. शासन न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने मोर्चात सहभागी समाजबांधवांनी या वेळी रोष व्यक्त केला. १९५६ पासून गोवारी समाज अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे.गोवारी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने १४ आॅगस्टला दिला. आदिवासी गोवारी जमातीचा प्रश्न मागील कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अनेक संस्था, संघटनांनी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र शासन गोवारी समाजाला न्याय देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंबलबजावणी त्वरीत अंमलबजावणी करावी व गोवारी जमातीला न्याय द्यावा म्हणून हा मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा पोहचल्यानंतर मोर्चाचे रुपातंर सभेत झाले. या वेळी सभेला पदाधिकारी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांना देण्यात आले. शिष्टमंडळात टेकचंद चौधरी, ज्ञानेश्वर राऊत, गुलाब नेवारे, मोहन सहारे, प्रमिला सोनवाने, शंकर खेकरे यांचा समावेश होता.