शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या त्वरित सोडवा

अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांनी निवेदन, चर्चा व लाक्षणिक संप केले.

धरणे आंदोलन : प्राथमिक शिक्षकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन गोंदिया : अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांनी निवेदन, चर्चा व लाक्षणिक संप केले. मात्र समस्या आजही प्रलंबितच आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात पालकमंत्री बडोले यांच्यासमोर झालेल्या चर्चेत १५ दिवसांत अतिरिक्त घरभाडे भत्ता लागू करण्याबाबत आश्वासन मिळाले होते. मात्र ती मागणी अजुनही पूर्ण न झाल्याने शनिवार (दि.१६) प्राथमिक शिक्षकांनी धरणे आंदोलन करून मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. निवेदनानुसार, शिक्षणाधिकारी यू.के. नरड यांनी काढलेल्या पत्रान्वये कायम झाल्याची नोंद, हिंदी-मराठी सूटची नोंद, संगणकाची नोंद असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच वेतनवाढ लागू करावी. मात्र त्यामुळे ४० ते ७० टक्के शिक्षक वेतनवाढीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे सदर निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे शिष्टमंडळाने १२ जुलै रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्वरित वेतनवाढ व संगणक सूट देण्याचे कबूल केले होते. परंतु आजपर्यंत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना तश्या प्रकारचे पत्र पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळेच शिक्षक समितीने शनिवारी जि.प. समोर एकदिवसीय धरणे केले. प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यांमध्ये सर्व शिक्षकांना वेतनवाढ लागू करावी, कायमची नोंद, हिंदी-मराठी सूट, संगणक उत्तीर्ण यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, जि.प. कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त घरभाडे भत्ता त्वरित लागू करावा, पदविधर शिक्षक, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक व केंद्र प्रमुख यांना एकस्तर पदोन्नतीनुसार आगावू वेतनवाढ लागू करावी, पदविधर शिक्षकांच्या वेतनातील तफावत दूर करावी, प्रशिक्षित निमशिक्षकांना नियमितचे आदेश निर्गमित करावे, डीसीपीएस कपातीचा हिशेब सादर करावा, शिक्षण समितीवर संघटनेचा प्रतिनिधी स्वीकृत सदस्य म्हणून घेण्यात यावे, अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील शिक्षकांना १५ टक्के नक्षल भत्ता सन २००९ पासून द्यावे, गहाळ प्रमाणपत्रांसाठी दोषी असलेल्यांवर कारवाई करावी आदी अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)