ओबीसी सेवा संघाची मागणी : पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना निवेदनआमगाव :सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाची जातिनिहाय आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात यावी. तसेच महाराष्ट्र शासनाने नेमलेली ओबीसींविरोधी श्रीवास्तव समिती रद्द करून नॉन क्रिमिलेयरची उत्पन्न मर्यादा नऊ लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी, याबाबत जिल्हा ओबीसी सेवा संघाने घेतलेल्या ठरावानुसार आमगाव शाखा ओबीसी सेवा संघाने तहसीलदारांमार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले.निवेदनानुसार, सन २०११ च्या जनगणनेतही ओबीसींची जातिनिहाय गणना करण्यात आली नाही. तेव्हा विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांच्या दबावानंतर ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याचे प्रस्ताव संसदेत पारित झाले. मात्र टॅबलेटच्या माध्यमातून केवळ जातिनिहाय सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले. परंतु अजूनही ग्रामीण व शहरी भागाची जातिनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. तसेच महाराष्ट्र शासनाने १ जुलै २०१५ रोजी नेमलेल्या श्रीवास्तव समितीने सामाजिक व शैक्षणिक मागास हे संवैधानिक निकष लावण्याऐवजी आर्थिक व गुणवत्तेचा असंवैधानिक निकष लावून शिष्यवृत्ती देण्याची शिफारस केली आहे. हे ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे. ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना जाहीर न केल्याने ते विकासापासून वंचित ठरत आहेत.त्यासाठी सदर समिती बरखास्त करून नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा नऊ लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी आणि ओबीसींची जातिनिहाय आकडेवारी जाहीर करून त्यांना अंदाजपत्रकात संख्यानुपातात भागिदारी देवून विकासाची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशा विविध मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. निवेदन देतेवेळी ओबीसी सेवा संघाचे राज्याध्यक्ष सावन कटरे, जिल्हाध्यक्ष प्रा.बी.एम. करमकर, तालुकाध्यक्ष दिलीप भुते, महासचिव विनायक येडेवार, राधाकिशन चुटे, कुवरलाल कारंजेकर, देवचंद बिसेन, संजय बहेकार, दुलिचंद चौरागडे, अनिल शरणागत, जी.जी. पारधी, जे.टी. कुंभरे, एस.आर. रहांगडाले आदी उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)
ओबीसींची जातिनिहाय आकडेवारी त्वरित प्रसिद्ध करा
By admin | Updated: August 3, 2015 01:28 IST