मानव विकास कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह

गोंदिया जिल्हा हा अतिदुर्गम व आदिवासी जिल्हा म्हणून शासन दरबारी नोंद आहे.

गोंदिया : गोंदिया जिल्हा हा अतिदुर्गम व आदिवासी जिल्हा म्हणून शासन दरबारी नोंद आहे. गोंदिया जिल्ह्याचा मानवी निर्देशांक अतिशय कमी असल्याने माता व बाल आरोग्य संगोपनासाठी व मानवी निर्देशांक वाढविण्यासाठी सन २०११ पासून मानव विकास कार्यक्रम सुरू झाला. मात्र या कार्यक्रमावर कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही अद्याप ९० टक्के गर्भवती महिला अ‍ॅनिमियाग्रस्त आढळून आल्या असल्याने गर्भवती महिलांसाठी चालणारी शिबिरे केवळ कागदोपत्रीच चालतात का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.गर्भवतींना गर्भधारणा होताच १२ आठवड्याच्या आत एएनसी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य आहे. ही नोंदणी करतानाच गर्भवतीला ३०० आयर्न व फोलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्यांचा डोज दिला जातो. या लोह व फोलिक अ‍ॅसीडमुळे गर्भधारणा चांगली राहते व अ‍ॅनिमियाचा धोका राहत नाही. मानव विकास मिशनअंतर्गत प्रत्येक आठवड्याला प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी कॅम्पच्या आयोजनासाठी व औषधोपचारासाठी १६००० रुपयांचा निधी येतो. मग गर्भवतींना टॉनिक, कॅल्शिअम व आयर्नचे इंजेक्शन का दिल्या जात नाही? जर गर्भवतींना वेळेवर औषधोपचार मिळाला तर अ‍ॅनिमिया होतच नाही. पण औषधोपचार होतच नसल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम समोर येत आहेत.अनेक वेळा कागदोपत्री आरोग्य शिबिरे घेतली जातात. तालुका आरोग्य अधिकारी याकडे डोळेझाक करतात आणि मग एखादी माता प्रसुतिदरम्यान मरण पावली की मग सर्व यंत्रणा खडबडून जागी होते. मानव विकास मिशनच्या जीआरप्रमाणे गर्भवतीच्या नोंदणीपासून तिचे अ‍ॅनिमियाचे मॉनिटरिंग करणे गरजेचे आहे. हिमोग्लोबिनचे प्रमाण ७ ग्रॅमपेक्षा कमी असेल तर लगेच आयव्ही, शिरेवाटे तिला आयर्न इंजेक्शन द्यायचे आहेत. परंतु याकडे सर्व ग्रामीण डॉक्टर्स सोयीस्करपणे डोळेझाक करतात. फक्त मानव विकास मिशनची बिले रंगविण्यात त्यांचा बहुमुल्य वेळ कामी आणतात. गर्भवतींच्या ९० टक्के अ‍ॅनिमियाला ग्रामीण भागातील ढासळलेली आरोग्य सेवा जबाबदार आहे. त्यावर विद्यमान जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)