गोंदिया : गोंदिया नगर परिषदेच्या तीन सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला खारिज करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना फेरसुनावणीचे आदेश दिले आहे. सोबतच त्या अनुषंगाने परिणामकारक अधिसूचनाही रद्दबातल करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे गोंदिया नगर पालिकेतील अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवडणूक प्रक्रियाही पुन्हा होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशामुळे तीनही सदस्यांना त्यांचे अधिकार परत मिळाले. त्यामुळे ते सदस्य नगर पालिकेत पुन्हा परतले. फेरनिवडणूक झाल्यास कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीकडे पुन्हा बहुमत वाढून बळकावलेली सत्ता भाजपला गमवावी लागण्याची शक्यता आहे.भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य अनिल पांडे यांनी कॉंग्रेस पक्षात परतून आलेल्या भगत ठकरानी, ममता बंसोड व निर्मला मिश्रा या तीन सदस्यांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यावर तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी कारकर यांनी तिनही सदस्यांच्या विरोधात निर्णय सुनावत त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. मात्र त्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचीका दाखल केली होती. या याचिकेवर ६ जानेवारी २०१५ ला दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने तत्कालीन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश रद्द करीत प्रकरणाची फेरसुनावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. तसेच त्या अनुषंगाने परिणामकारक अधिसूचनाही रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे. विशेष म्हणजे, नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवडणूक तिनही सदस्यांच्या रिट याचिकेमधील उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून घेण्यात येत असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही निवड आपोआपच रद्दबातल होते. अशात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेला अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची फेरनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, येत्या ११ मार्च रोजी सभापतींचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याने त्यासाठी निवडणूक घेतली जाणार आहे. या निवडणुकीसोबतच किंवा त्यापूर्वी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (शहर प्रतिनिधी)
अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा होणार?
By admin | Updated: January 13, 2015 23:01 IST