शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दबावापुढे झुकणार नाही, विद्यार्थ्यांचेच हित बघणार; आम्ही इगो न ठेवता जीआर रद्द केले; फडणवीस यांनी स्पष्टच सांगितलं
2
वेटिंग रेल्वे तिकीट कन्फर्म झाले का? आरक्षणाचा तक्ता आता चार नव्हे आठ तास आधी होणार तयार
3
एसटीच्या तिकिटाचे आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांना आजपासून मिळेल १५ टक्के सूट
4
मुंबई विमानतळाजवळील निर्धारित उंचीपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींवर काय कारवाई केली?
5
रवींद्र चव्हाण भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी, आज अधिवेशनात सूत्रे स्वीकारणार
6
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ५७,५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या
7
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कार्यालयाला जागा मिळेना, विधानभवनात दालन आहे, पण कार्यालय मात्र नाही
8
एकनाथ शिंदे यांच्यावर पुन्हा विश्वास; पक्षनेतेपदी फेरनिवड, आगामी निवडणुकीचे सर्वाधिकार शिंदेंकडेच
9
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले हीच सर्वांत मोठी उपलब्धी, महायुतीची सत्ता आली: चंद्रशेखर बावनकुळे
10
जून महिन्यात मुंबईने दिला १ हजार कोटींचा महसूल; मुंबईत एक महिन्यात झाली ११,५२१ मालमत्तांची नोंदणी
11
शेफाली जरीवाला मृत्यू प्रकरणी पोलिसांकडून १४ जणांचे जबाब
12
कल्याण आरटीओचा अजब कारभार, स्टॅंडऐवजी दरपत्रक साेशल मीडियावर
13
ऑपरेशन सिंदूरवेळी पाकिस्तानचा प्रत्येक वार ज्यानं हाणून पाडला, आता ते शस्त्र खरेदीसाठी हा मोठा देशही आतूरलेला, करणार 'बिग डील'!
14
राजा रघुवंशीच्या हत्येनंतर, पर्यटकांसाठी नवा नियम; मेघालयात जाणाऱ्यांसाठी आता 'ही' एक गोष्ट असणार अनिवार्य!
15
रेल्वे प्रवाशांना झटका! उद्यापासून ट्रेन प्रवास महागणार; तिकिटांचे दर किती वाढणार? एका क्लिकवर जाणून घ्या
16
कोल्हापुरातील वराच्या फिर्यादीवरून जळगावची वधू व मध्यस्थांविरुद्ध गुन्हा दाखल
17
प्रेयसी मुलासोबत लाॅजमधून बाहेर येताना दिसली, प्रियकराने संपवले जीवन
18
ठाकरे बंधू एकत्र आले तर मुंबई पालिका निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढणार? ७ तारखेला निर्णय होणार
19
आनंदाची बातमी! सुकन्या, PPF सह अल्प बचत योजनांसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; पटा-पट चेक करा लेटेस्ट व्याज दर!
20
कुटुंबियांना फोन करून आत्महत्येचा प्रयत्न, पोलिसांच्या तत्परतेमुळे वाचला व्यावसायिकाचा जीव

रूग्णालयाच्या शासकीय जागेवर राजकीय डोळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 4, 2018 00:52 IST

तालुक्यातील मुख्य शहराच्या मध्यभागात नगर परिषद परिक्षेत्रात शासकीय जागेवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. या आरोग्य केंद्राच्या भूखंडावर राजकीय पुढारी व जिल्हा परिषदच्या अधिकाऱ्यांचा....

ठळक मुद्देरूग्णसेवा उघड्यावर : रूग्णालय परिसरात व्यापारीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कआमगाव : तालुक्यातील मुख्य शहराच्या मध्यभागात नगर परिषद परिक्षेत्रात शासकीय जागेवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. या आरोग्य केंद्राच्या भूखंडावर राजकीय पुढारी व जिल्हा परिषदच्या अधिकाऱ्यांचा राजकीय डोळा असल्याने या जागेवर व्यापारी गाळे तयार करण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे रुग्ण सेवा आक्सिजनवर आली आहे.नगर परिषद परिक्षेत्रात प्राथमिक आरोग्य केद्र बनगाव आरोग्य सेवेसाठी तत्परतेने पुढे येत आहे. रुग्णालयील रुग्णसेवा वर्षातील सेवेचा व्याप वाढवित अनेक उपाययोजना रुग्णांसाठी कार्यान्वित करीत आहे.सदर रुग्णालयाची मूर्ती लहान पण किर्ती महान आहे. महिला व बालकांसाठी रुग्णालयातील सेवा तत्परतेने पुढाकार घेत आहेत. आवश्यक सुविधा अपुºया असून सुध्दा रुग्णांना मुबलक उपचार व सुविधा देण्यासाठी रुग्णालय प्रशासन पुढाकार घेताना दिसत आहे.रुग्णालयात अद्यावत प्रयोगशाळा, औषधी, भांडार कक्ष, आंतररुग्ण कक्ष, बाह्यरुग्ण कक्ष, अतिदक्षता कक्ष, साथीच्या रुग्णांसाठी कक्ष, प्रसूती महिलांसाठी स्वतंत्र कक्ष यासह कार्यालयीन विभागातील कक्ष तर सेवा देणाºया वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी कक्ष यासाठी नवीन प्रशस्त इमारतीची आवश्यकता आहे. परंतु या सुविधा उपलब्ध नसूनही रुग्णसेवा कार्यरत आहे. हे या रुग्णालयाचे दुखने असूनही रूग्णालयाचे मोठेपण दिसत आहे. रुग्णालय परिसरात तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांचेही कार्यालय आहे. या कार्यालयात विविध कक्षाची आवश्यकता आहे. परंतु जिल्हा परिषदेकडून प्रस्ताव व निधी मिळत नाही.रुग्णालय परिसरात रुग्णालय इमारतीला मोकळी जागा सहा मीटरपर्यंत आहे. परंतु रुग्णालय सेवेसाठी महत्वपूर्ण जागेवर व्यापारी गाळे बांधकाम करण्यात येत आहेत. त्यामुळे तातडीच्या सेवेतील अ‍ॅम्बुलंस व स्ट्रेचर नेण्यासाठी जागाच उरली नाही. व्यापारी गाळे बांधकामामुळे रुग्णांना दोन मीटर जागेतूनच रुग्णालयात औषधोपचार करण्यासाठी वैद्यकीय कक्षात जावे लागणार आहे. त्यामुळे व्यापारी गाळे बांधकाम रुग्णांसाठी व उपचार सेवेसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. राजकीय पुढारी व जिल्हा परिषद प्रशासन या जागेवर आवश्यक नसतानाही व्यापारी गाळ्यांच्या माध्यमाने रूग्णसेवा बाधित करीत आहे. याविरूध्द नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त करून शासनाकडे तक्रार दाखल केली आहेत. शासन काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.