देवरी : अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील ३५ धान खरेदी केंद्र महामंडळ व शासनाच्या जटील नियमांमुळे सोमवारपासून पुन्हा बंद झाले आहेत.शेतकऱ्यांचा धान हमीभावावर खरेदी करण्याकरिता धान खरेदी केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली. मागील सन १९९१ पासून हे खरेदी केंद्र महामंडळाच्या नियमानुसार सुरू आहेत. परंतु यावर्षी शासनाच्या आदेशानुसार महामंडळ धान खरेदी केंद्रासोबत एक करारनामा करीत आहे. या करारनाम्यातील शर्ती व अटी फार जटील असल्यामुळे त्या सोसायटींना मान्य नाहीत. त्यामधील एक महत्वपूर्ण अट अशी आहे की, खरेदी केलेल्या मालात जी घट येईल ती घट अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने घालून दिलेल्या निकष व मार्गदर्शक तत्वाच्या आधारे महामंडळ ठरवेल व मंजूर करेल व ती बंधनकारक राहील. परंतु त्यापेक्षा अवाजवी घट आल्यास त्या घटीची रक्कम संस्थेकडून वसुलीस पात्र राहील. ही रक्कम संस्थेच्या इतर मालमत्तेपासून वसूल करण्याचे व कपात करण्याचे अधिकार महामंडळास राहील, असेही त्यात नमूद आहे. या जटील अटीबद्दल सोसायटी मालकांनी सांगितले की, धान खरेदी केल्यानंतर १ ते २ वर्षापर्यंत महामंडळ त्याची उचल करीत नाही. त्यामुळे धानात घट निर्माण होते. ही घट महामंडळाच्या लापरवाहीमुळे होत असल्याने त्यास आम्ही जबाबदार कसे? तसेच महामंडळ धानाची उचल केव्हा व किती दिवसात करणार याबद्दल कोणतेच दीशानिर्देश सोसायट्यांना देण्यात आले नाहीत व तसे करारनाम्यात लिहिण्यातसुद्धा आले नाही. यामुळे शासन व महामंडळ सोसायट्यांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहे. त्यामुळे आम्ही आजपासून धान खरेदी केंद्र बंद केले आहे.यावर आदिवासी महामंडळाचे संचालक भरतसिंग दुधनाग यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेवून आम्ही शासनाला कळवून धान खरेदी केंद्र सुरू केले. यावेळी शासनाच्या नियमानुसारच सोसायट्यांसोबत लिखित करारनामा करण्यात येत आहे. या करारनाम्यामुळे व नियम अटीविरुद्ध सोसायट्यांच्या संचालकांनी आक्षेप घेतला आहे. लवकरच यांची सभा बोलावून या समस्येवर तोडगा काढला जाईल व धान खरेदी केंद्र लवकरच सुरू होतील. (प्रतिनिधी)
आदिवासी महामंडळाचे धान खरेदी केंद्र पुन्हा बंद
By admin | Updated: November 17, 2014 22:55 IST