लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने गेल्या खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून उचल केलेल्या ३३ लाख ५० हजार क्विंटल धानाची भरडाईसाठी राईस मिलर्सने अद्यापही उचल केली नाही. त्यामुळे खरेदी केलेला धान तसाच गोदामात पडून आहे. त्यातच आता मे महिन्यापासून रब्बीतील धान खरेदी सुरू करावी लागणार आहे, पण गोदामातील जुन्या धानाची उचल न झाल्याने नवीन रब्बीतील धानाची खरेदी करायची कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या खरीप हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने एकूण ११४ शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून हमीभावाने ३३ लाख ५० हजार क्विंटल धानाची खरेदी केली. खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करून तांदूळ शासनाकडे जमा केला जातो. पण धानाच्या भरडाई आणि वाहतुकीचे भाडे मागील दोन तीन वर्षांपासून थकीत आहे. तसेच धानाची गुणवत्ता चांगली नसल्याने भरडाई केल्यानंतर धानाची उतारी कमी येत आहे. त्यामुळे १ क्विंटल धानापासून शासनाला ६५ किलो तांदूळ देणे शक्य नाही. त्यामुळे राईस मिलर्सने यावर तोडगा काढण्याची विनंती शासनाला केली. पण शासनाने अद्यापही यावर तोडगा काढला नाही. त्यामुळे राईस मिलर्सने भरडाईसाठी धानाची उचल केली नाही. त्यामुळे मागील पाच महिन्यांपासून खरेदी करण्यात आलेला ३३ लाख क्विंटल धान तसाच गोदामात पडून आहे. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या समस्येत सुद्धा वाढ झाली आहे. रब्बी हंगामातील धान खरेदी सुरू करण्याची वेळ आली तरी खरिपातील धानाची उचल न झाल्याने धान खरेदी करायची कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासनाच्या मनात नेमके काय ?
शासकीय धान खरेदी केंद्रावरील धानाच्या भरडाईला घेऊन राईस मिलर्स आणि शासन यांच्यात वाटाघाटी सुरू आहेत. पण शासनाने अद्यापही तोडगा काढला आहे. दोघेही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. त्यामुळे लाखो क्विंटल धान केवळ ताडपत्र्या झाकून पडला आहे. अवकाळी पाऊस झाल्यास तो खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र यानंतरही कुठलेही पाऊल उचलले जात नसल्याने शासनाच्या मनात नेमके काय? असा सवाल केला जात आहे.
पुन्हा २०१० ची पुनर्रावृत्ती
यंदा निर्माण झाली तशीच परिस्थिती सन २०१० ते १०१३ या कालावधी निर्माण झाली होती. यामुळे लाखो क्विंटल धान खराब होऊन शासनाचे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. यंदा सुद्धा पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यात एक कोटी क्विंटल धान तसाच पडून आहे. या धानाची किमत कोेट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे.
बोनसची प्रतीक्षा
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ७०० रुपयेप्रमाणे ५० क्विंटलपर्यंत बोनस देण्याची घाेषणा केली होती. याला जवळपास दीड लाख शेतकरी पात्र ठरले आहे. मात्र त्यांना अद्यापही बोनसची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे हे सर्व शेतकरी बोनसच्या प्रतीक्षेत आहे.