नरेश रहिले, गोंदिया: फेडरेशन ऑफ मेडिकल ॲण्ड रिप्रेझेन्टेटीव्हज् असोसिएशन्स ऑफ इंडियाच्या अहवानानुसार देशभरातील २ लाखावर औषध क्षेत्रात काम करणारे विक्री संवर्धन कर्मचारी म्हणजेच वैद्यकीय प्रतिनिधी (मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिव्हज)यांनी आपल्या आठ मागण्यांना घेऊन २० डिसेंबर रोजी एक दिवसाचा संप पुकारला आहे.
विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ मुळे वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या नोकरीला कायदेशिर संरक्षण मिळून त्यांच्या नोकरीत स्थैर्यता आली. त्यांचे भौतिक जीवन उन्नत झाले. तो १९७६ चा कायदा केंद्रातील नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सप्टेंबर २०२० च्या संसदेच्या अधिवेशनात नविन श्रम संहिता पारीत करतांना मोडीत काढला आहे. त्यामुळे मालक वर्गाला कामगार कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्यासाठी मुक्त परवाना मिळाला. वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कामाचे नियमन कादयांतर्गत ठरविलेले नसल्यामुळे त्यांचे शोषण कंपन्या स्वत:चे खाजगी कामाचे नियम बनवून करीत आहेत. सरकारी आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींना औषधी प्रमोशनसाठी केंद्र सरकारने बंदी घालून घटनेने दिलेल्या रोजगाराच्या अधिकारावर गदा आणली आहे. यासाठी गोंदियातील ३०० मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिव्हज यांनी रेलटोली येथील कार्यालयातून बाईक रॅली काढून राजलक्ष्मी चौक ते गुरुद्वारा, उडानपूल, जस्तंभचौक, नेहरू चौक, औषध मार्केट ते मुख्य रस्त्याने कार्यालयाकडे नेण्यात आली. संपाचे नेतृत्व अजय सोनवाने यांनी केले.या मागण्यांचा समावेश
चार कामगार विरोधी श्रमसंहिता रद्द करा व विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ चे पुर्नेजिवित करा, विक्री संवर्धन कर्मचाऱ्यांसाठी कामकाजाचे 'संवैधानिक नियम तयार करा, सरकारी इस्पितळे व आरोग्य व्यवस्थपनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या प्रवेशावरील सर्व निर्बंध रद्द करा, त्यांच्या रोजगाराचा घटनात्मक अधिकार सुनिश्चित करा, औषध व औषधी उपकरणावरील जीएसटी रद्द करा व औषधाच्या किंमती कमी करा, डाटा गोपनियतेचे संरक्षण करा, औषध विक्री उद्दीष्ठ गाठण्याच्या नावाखाली वैद्यकीय प्रतिनिधींची छळवणूक व शोषण बंद करा, जीपीएसद्वारे ट्रॅकिंग आणि पाळत ठेवून वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या गोपनियतेत घुसखोरी करु नका, वैद्यकीय प्रतिनिधींचा कामाच्या ठिकाणी विना अडथळा प्रवेश सुनिश्चित करा, या मागण्यांचा समावेश होता.