शेतकऱ्यांना जुना अन् राईसमिल मालकांना नवीन बारदाना

यंदा शासकीय धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्यासाठी जुना बारदान उपलब्ध करुन देण्यात आला. तर राईसमिल मालकांना धान भरडाईसाठी नवीन बारदान उपलब्ध करुन देत धान खरेदीतही शेतकऱ्यांसोबत भेदभाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळामार्फत जिल्ह्यात धान खरेदी केली जात आहे.

ठळक मुद्देशासकीय धान खरेदी : २ लाख ५५ हजार बारदाना उपलब्ध

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : यंदा शासकीय धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्यासाठी जुना बारदान उपलब्ध करुन देण्यात आला. तर राईसमिल मालकांना धान भरडाईसाठी नवीन बारदान उपलब्ध करुन देत धान खरेदीतही शेतकऱ्यांसोबत भेदभाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त आहे.जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळामार्फत जिल्ह्यात धान खरेदी केली जात आहे. यंदा खरीप हंगामात जिल्ह्यात ५ लाख क्विंटल धान शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन खरेदी होण्याचा अंदाज जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने वर्तविला आहे. यंदा ५८ धान खरेदी केंद्रावरुन धान खरेदी करण्यात येणार आहे.धान खरेदीसाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला २ लाख ५५ हजार नवीन बारदान उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. मात्र जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन शेतकºयांना जुने बारदाना देत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीस नेताना चांगलीच अडचण होत आहे.दरम्यान काही शेतकऱ्यांनी याची जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागाकडे तक्रार सुध्दा केल्याची माहिती आहे.धान खरेदीसाठी नवीन बारदाना उपलब्ध करुन दिल्यानंतरही त्यांना फाटका बारदाना दिला जात आहे.याबाबत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी यंदा २ लाख ५५ हजार नवीन बारदाना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. मात्र हा बारदाना राईस मिल मालकांना धान भरडाई करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. तर फेडरेशनकडे १० लाख जुना बारदाना उपलब्ध आहे. त्याचाच उपयोग धान खरेदीसाठी केला जात असल्याचे सांगितले.बारदान्याचा दर निश्चित नाहीजिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळा अंतर्गत धान खरेदी केली जाते. फेडरेशन शेतकऱ्यांना बारदाना उपलब्ध करुन देते तर आदिवासी विकास महामंडळ शेतकऱ्यांकडून बारदान्यासह धान खरेदी करते. मागील वर्षी १५ रुपये प्रती बारदाना दर निश्चित करण्यात आला होता. तर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता अद्यापही बारदान्याचा दर निश्चित करण्यात आला नाही. त्यामुळे या आदिवासी विकास महामंडळ आणि शेतकरी या दोघांची अडचण झाली आहे.