केरोसीन विक्रेत्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यावर मोर्चा

जिल्ह्यातील केरोसीन विक्रेते व स्वस्त धान्य दुकानादारांनी शासनाच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात गुरूवारी (दि.१५) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या वेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

ठळक मुद्देशासनाच्या धोरणाचा विरोध : ३० हजार रुपये मानधनाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यातील केरोसीन विक्रेते व स्वस्त धान्य दुकानादारांनी शासनाच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात गुरूवारी (दि.१५) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या वेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.शासनाने स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन विक्रेत्यांना रोख अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये सुध्दा कपात केली आहे. यामुळे केरोसीन विक्रेते व स्वस्त धान्य दुकानदारांमध्ये रोष व्याप्त आहे. रोख अनुदान देण्याची पध्दत बंद करुन पूर्वी दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधा देण्यात याव्या, या मागणीला घेवून गोंदिया जिल्हा शासकीय स्वस्त धान्य व केरोसीन विक्रेता संघाच्या नेतृत्त्वात स्थानिक इंदिरा गांधी स्टेडियम येथून गुरूवारी दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.मोर्चात जिल्हाभरातील केरोसीन विक्रेत मोठ्या संख्येनी सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा पोहचल्यानंतर मोर्चाचे रुपातंर सभेत झाले.यावेळी शिष्टमंडळाच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांना देण्यात आले. या वेळी दिलेल्या निवेदनातून सर्व शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त धान्य देण्यात यावे, सर्व परवानधारकांना नियमित केरोसीनचा पुरवठा करण्यात यावा,चंदीगड, पांडेचरी राज्यांसारखी वितरण व्यवस्था पूर्ववत लागू करण्यात यावी,स्वस्त धान्य दुकानदारांना प्रती क्विंटल २५० ते ३०० रुपये कमशिन देण्यात यावे तसेच ३० हजार दरमाह मानधन देण्यात यावे,नक्षलग्रस्त भागात डीबीटीचा विरोध केला जात आहे.त्यामुळे शासनाने या सर्व मागण्यांची दखल घेवून त्या मान्य करण्याची मागणी केली आहे. शिष्टमंडळात योगराज रहांगडाले, खेमराज साखरे, खेमेंद्र वासनिक, दुर्गेश रहांगडाले, शालू पंधरे, प्रतिभा पवार, मोहन शर्मा यांचा समावेश होता.तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनजिल्हा शासकीय स्वस्त धान्य व केरोसीन विक्रेता संघाच्या नेतृत्त्वात शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा निषेध नोंदविण्यासाठी जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.