खरेदी केलेल्या धानाचे पैसे थकून

शासनाच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या हमी भाव धान खरेदी केंद्रावर विकल्या गेलेल्या धानाचे अजूनही शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत.

शेतकरी हवालदिल : सहकारी संस्थांना मन:स्तापनवेगावबांध : शासनाच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या हमी भाव धान खरेदी केंद्रावर विकल्या गेलेल्या धानाचे अजूनही शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले आहे. तसेच ज्या सहकारी संस्थांनी आपल्या बँक लिमीट मधून काही शेतकऱ्यांचे चुकारे अदा केलेत त्या संस्था देखील डबघाईस आल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.उन्हाळी पिकासाठी शासनातर्फे धान खरेदी करण्यासाठी विविध ठिकाणी धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी १३५० रुपये प्रति क्विंटल हमी भाव निश्चित करण्यात आला होता. शासकीय खरेदी केंद्र असल्याकारणाने शेतकऱ्यांनी आपला उत्पादित केलेला धान केंद्रावर विकला. परंतु सुमारे दीड-ते दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही शेतकऱ्यांना त्यांच्या विकल्या गेलेल्या धानाचे पैसे मिळाले नाहीत. आता नवीन हंगाम सुरू झाला त्यामुळे बियाणे, खत व औषधी खरेदी करण्यासाठी व मजुरी देण्यासाठी पैशांची नितांत आवश्यकता आहे. तरी सुद्धा शासनातर्फे शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगाम कसा करावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.तसेच काही सहकारी संस्थांनी आपल्या बँक लिमीट मधून पैसे काढून काही शेतकऱ्यांचे पैसे दिलेत. शेतकऱ्यांचे काम व्हावे व शासनातर्फे लवकरच आपल्याला पैसे मिळतील असा संस्थांचा उद्देश होता. परंतु शासनाच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे पैशांअभावी बऱ्याच संस्था डबघाईस आल्यासारख्या आहेत.धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने शासनाने बोनस जाहीर केला. त्यासाठी ५२ कोटी रुपये देणार असल्याचे शासनातर्फे मागेच जाहीर करण्यात आले. परंतु बोनसचे पैसे कुठे अजूनपर्यंत अडकून आहेत हे कुणालाच माहिती नाही. शासनातर्फे मार्केटिंग फेडरेशनला पैसे पाठविले जातात व त्यानंतर फेडरेशनतर्फे विविध सहकारी संस्थांना पैसे दिले जातात. त्यानंतर शेतकऱ्यांना पैसा मिळतो. परंतु अजुनपर्यंत पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला नसल्यामुळे शासनाच्या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी शासनातर्फे सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतात. परंतु शासनच दिरंगाईचे धोरण अवलंबून धान उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप होत आहे. बरे धानाच्या भाववाढीवर राजकारण करणारे पदाधिकारीही या बाबीवर मुंग गिळून गप्प आहेत. शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेवून तसेच सहकारी संस्थांची परिस्थिती लक्षात घेवून त्वरित खरेदी केलेल्या धानाचे चुकारे व बोनस अदा करावे, अशी मागणी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी केली आहे. (वार्ताहर)