मोक्षधाम बनले ‘डम्पिंग यार्ड’

शहरात निघणारा ओला व सुका कचरा नगर परिषदेसाठी डोकेदुखी असून ही डोकेदुखी आता शहरवासीयांसाठीही घातक ठरत आहे. शहरात दररोज निघणारा कचरा मोक्षधाम परिसरात टाकला जात आहे. परिणामी मोक्षधाम परिसराला कचऱ्याचा वेढा वाढतच चालला आहे.

ठळक मुद्देकचरा विल्हेवाटीची समस्या : प्रकल्पाशिवाय तरणोपाय नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शहरात निघणारा ओला व सुका कचरा नगर परिषदेसाठी डोकेदुखी असून ही डोकेदुखी आता शहरवासीयांसाठीही घातक ठरत आहे. शहरात दररोज निघणारा कचरा मोक्षधाम परिसरात टाकला जात आहे. परिणामी मोक्षधाम परिसराला कचऱ्याचा वेढा वाढतच चालला आहे. मात्र नगर परिषदेकडे घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प नसल्यामुळे मोक्षधाम परिसरच ‘डंम्पींग यार्ड’ बनले आहे. शहराचा विकास होत असतानाच शहराचा व्यास व लोकसंख्याही वाढतच चालली आहे. यासोबतच लोकांच्या गरजाही वाढल्या असून त्यानुसार त्यांच्यापासून शहरात निघणारा कचराही वाढतच चालला आहे. हेच कारण आहे की, शहरात दिवसाला ६५ मेट्रीक टन कचरा निघतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निघत असलेल्या कचºयाची विल्हेवाट लावणेही तेवढेच जिकरीचे काम झाले आहे. त्यात नगर परिषदेकडे घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प नसल्यामुळे अधिकच समस्या वाढली आहे. परिणामी नगर परिषदेकडून शहरातील मोक्षधाम परिसरात कचरा टाकला जात आहे. यामुळे आजघडीला या परिसरात बघावे तिकडे कचऱ्याचे ढिगार दिसून येत आहेत. नगर परिषदेचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प झाल्यास कचऱ्याची समस्या चांगल्याने सोडविता येवू शकते. मात्र तोपर्यंत आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेत नगर परिषद शहराला स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यांतर्गत नगर परिषदेकडून ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गांडूळ निर्मितीचा प्रयोग केला जात आहे. शहरात निघणाऱ्या ६५ मेट्रीक कचऱ्यात २९ मेट्रीक टन कचरा ओला राहत असून ३६ मेट्रीक टन कचरा सुका राहतो. अशात गांडूळ खत निर्मितीचा प्रयोग ओला कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात सहायक ठरत असून यात नगर परिषदेला यश आले आहे. शिवाय सुका कचरा मोक्षधाम परिसरात टाकला जात आहे.प्रकल्पासाठी लवकरच जागेची खरेदीघन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तयार करण्यासाठी नगर परिषदेने जवळील ग्राम रतनारा येथे जागा बघितली आहे. सुमारे १० एकर असलेल्या या जागेची मोजणी झाली असून नगर परिषदेने जागा खरेदीसाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव घेतला आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पाठविला जाणार असून त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यावर शासकीय दराने जागेची खरेदी केली जाणार आहे. यात ३० टक्के जनरल फंड तर ७० टक्के रक्कम १४ व्या वित्त अयोगातून उभी केली जाणार असल्याचे मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांनी सांगीतले.