इंग्रजी शाळांच्या वर्चस्वामुळे मराठी शाळा माघारल्या

नगर प्रशासन अपयशी : इंग्रजी शाळांकडे वाढला कल

गोंदिया : शहर परिसरात इंग्रजी शाळांचे वर्चस्व दिसून येत आहे. गोंदिया विभागात अनेक इंग्रजी शाळा सुरू असून पुन्हा नवीन शाळा सुरू होत आहेत. या शाळा सर्रासपणे शासकीय नियमांची अवहेलना करतात. आपल्या मनाप्रमाणे मासिक, वार्षिक शुल्क आकारणी करतात. कोणतीही शाळा शिक्षण विभागाच्या मान्यतेशिवाय सुरू करता येत नाही. मात्र काही शाळांना मान्यतासुद्धा नाही. अनेक शाळांमध्ये शैक्षणिक सोर्इंचा अभाव दिसून येतो. शाळेचे पटांगण, खेळाच्या सोई, विद्यार्थ्यांना वाचण्यासाठी वर्तमानपत्रे, चर्चासत्रासाठी वेगळी व्यवस्था यांचा अभाव सातत्याने दिसून येतो. विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी भपकेबाज जाहिराती देण्यात येतात; पण प्रत्यक्षात असे दिसून येत नाही. या शाळांवर राजकीय पुढाऱ्यांचे वरदहस्त असल्यामुळे शिक्षण विभागही कारवाई करण्यात आपली असमर्थता दर्शवित असतो. शहरी परिसरातील पालक आपल्या पाल्यांना उत्कृष्ट शिक्षण मिळावे म्हणून नेहमी जागरूक असतो. जर चांगल्या प्रतिचे शिक्षण मिळत असेल तर त्यानुसार शुल्क आकारण्यात येते. त्यापेक्षा जास्त खर्च एखाद्या चांगल्या शाळेत करावा लागत असेल तर पालक तयारी दर्शवितातात. याचा फायदा काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा घेताना आपल्यास दिसून येतात. अशा शाळांकडृून नियमांची अवहेलना केली जाते. शिक्षण विभागाची मान्यता घेतलेल्या किती आणि मान्यता न घेतलेल्या किती शाळा आहेत, याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. शिक्षण उपसंचालक यांनी निर्धारित केलेल्या शुल्कानुसार आकारणी करावी लागते. पण या शाळा आपण शासनाकडून अनुदान घेत नाही म्हणून आपल्यावर कोणतेच बंधन नाही, अशी सफाई देत असतात. राजकीय वर्चस्वातून या शाळा मिळालेल्या असतात. या कारणाने त्या आपल्याला मान्यता जरूरी आहे, हे जुमानत नाही. बहुतेक शाळा सीबीएससी पॅटर्न आणि जाहिरात दाखवितात; पण त्यांनी सीबीएससीची रितसर मान्यता घेतलेली नसते. काही शाळांत शैक्षणिक सोर्इंचा अभाव जास्त दिसून येतो. शाळेच्या खोल्या मोठ्या नसतात. क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी एका वर्गात बसविले जातात. फर्निचरची व्यवस्था तुटपुंजी असते. खेळाचे मैदान नसते. चर्चासत्रासाठी स्वतंत्र खोली, वृत्तपत्र वाचण्यासाठी वेगळी व्यवस्था, प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव या शाळांमधून दिसून येतो. विद्यार्थी आपल्या शाळेकडे आकृष्ट व्हावेत यासाठी जाहिरातीत अनेक उपक्रम दर्शविले जातात. प्रत्यक्षात जाहिरातीत वरच्या भागावर ‘सीबीएससी पॅटर्न’ असे लिहिलेले असून विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्यासाची सोय, प्रशस्त आवार, खेळाचे मैदान, स्वतंत्र वाचनालय अशा अनेक सोई दर्शविण्यात येतात; पण वास्तविक चित्र वेगळेच असते. सदर शाळांना जि. प. व उपसंचालक शिक्षण विभाग यांची मान्यता आवश्यक असते. शिक्षण उपसंचालक कार्यालय मान्यतेविषयी वेळोवेळी कारवाई करते. अशा शाळांवर राजकारणी लोकांचा हात असतो. वरूनच दबाव येत असल्यजाने शिक्षण विभागदेखील हतबल होतो. आणि शेवटी जसे आहे तसे चालू राहू द्या, यानुसार शिक्षण विभागाची कारवाई सुरू असते. त्यामुळे ही विद्यालये सामान्य वर्गातील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी की श्रीमंत वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असा प्रश्न जनसामान्यांना पडतो. (तालुका प्रतिनिधी)