शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
3
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
4
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
5
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
6
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
7
विशेष लेख: एका परिवर्तनशील, सहृदय नेतृत्वाचा अमृतमहोत्सव
8
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
9
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
10
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
11
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
12
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
13
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
14
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
15
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
16
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
17
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
18
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
19
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
20
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!

शिबिरातून अनेकांचे समाधान

By admin | Updated: October 8, 2015 01:32 IST

महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. या विभागाशी संबंधित शेतकरी व सामान्य जनतेचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महसूल प्रशासन अधिक गतीमान,

महाराजस्व अभियान : जात, रहिवासी व उत्पन्नाचे दाखले वाटप; १३०० फेरफार निकालीगोंदिया : महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. या विभागाशी संबंधित शेतकरी व सामान्य जनतेचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महसूल प्रशासन अधिक गतीमान, लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महाराजस्व अभियान हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिल्ह्यात १ आॅगस्ट या महसूल दिनापासून राबविण्यात येत आहे. विविध दाखले शिबिरांसह विस्तारित समाधान योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे दोन महिन्यांत महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून अनेकांचे समाधान करण्यात आले. महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील आठही तालुक्यात आॅगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात विविध दाखले वाटपाचे शिबिर, विस्तारित समाधान योजनेचे शिबिर, महसूल अधिकाऱ्यांकडील अर्धन्यायीक प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी महसूल अदालती, फेरफार अदालती, भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी कमी जास्त प्रकरणे तयार करून गाव दफ्तरी सर्व उतारे योग्यप्रकारे सुधारित करणे, गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित बंद झालेले गाडी रस्ते, अनधिकृत अकृषक वापराबाबत शोध मोहीम राबविणे व निकाली काढणे, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासन मोहीम राबविणे, इनाम व वतन जमीन शर्तभंग तपासणी व कार्यवाही करणे आणि चावडी वाचन करण्याचे काम करण्यात आले. विविध प्रकारचे दाखले देण्यात येणाऱ्या शिबिरातून एक हजार ९७३ व्यक्तींना जातीचे दाखले, एक हजार ५९७ जणांना रहिवासी असल्याचे दाखले तर पाच हजार २३८ व्यक्तींना उत्पन्नाचे दाखले वाटप करण्यात आले. विस्तारित समाधान योजनेच्या १८ शिबिरांत नागरिकांचे दोन हजार ८८४ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी एक हजार ७७५ दाखल्यांचे वाटप नागरिकांना करण्यात आले. महसूल अधिकाऱ्यांकडील प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी ७७ महसूल अदालती आयोजित करण्यात आल्या. या अदालतीमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा प्रलंबित तीन हजार ३७१ प्रकरणे होती. त्यापैकी ३५९ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. एक महिन्यापेक्षा जास्त प्रलंबित असलेल्या फेरफारपैकी एक हजार ३०० फेरफार निकाली काढण्यात आले. यासाठी ६५ फेरफार अदालती घेण्यात आल्या. मागील दोन महिन्यात २१ पांदण रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली असून जवळपास १२ किमी रस्ते मोकळे करण्यात आले. अभियानाच्या माध्यमातून विविध दाखले शिबिर, विस्तारित समाधान शिबिर, फेरफार निकाली काढण्यासाठी मंडळ स्तरावर फेरफार अदालती, पांदण रस्ते मोकळे करणे, अकृषक वापराच्या प्रकरणांची शोध मोहीम, चावडी वाचन करण्यात आल्यामुळे महसूल विभागाशी संबंधित कामे त्वरित पूर्ण करण्यात आल्यामुळे संबंधित वेळेची व पैशाची बचत होण्यास मदत झाली. (प्रतिनिधी)