आवास योजनेपासून अनेक लाभार्थी वंचित

ग्रामीण भागात वास्तव्य करणाऱ्या गोरगरीब कुटुंबांकरीता शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. मात्र या योजनेच्या लाभापासून अनेक कुटुंब वंचित असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

ठळक मुद्देमागणी : ग्रामपंचायत पातळीवर चौकशी करा

लोकमत न्यूज नेटवर्करावणवाडी : ग्रामीण भागात वास्तव्य करणाऱ्या गोरगरीब कुटुंबांकरीता शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. मात्र या योजनेच्या लाभापासून अनेक कुटुंब वंचित असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.या योजनेत पात्र-अपात्र कुटुंबांचे सर्वेक्षण मागील अनेक वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. त्यात अनेक कुटुंब पात्र असूनही त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे ते कुटुंब या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले. त्यामुळे स्थानिक ग्रामपंचायत पातळीवर अति गरजू लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून लाभ देण्यात यावे, अशी मागणी वंचित लाभार्थी कुटुंबीयांनी केली आहे.आवास योजनेकरिता पूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात अनेक चुका करून पात्र लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले.पात्र लाभार्थ्यांची नावे ग्रामपंचायत रेकार्डवर नोंद नसतानाही त्यांच्या नावे योग्य घर असल्याचे दर्शवून त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. ती यादी अंतिम मंजुरीकरिता तालुकापातळीवर सादर करण्यात आली. त्यामुळेच अति गरजू लाभार्थ्यांवर आवास योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची पाळी आली आहे. संबंधित विभागाने या गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणाची दखल घेवून उपाययोजना करावी, अशी मागणी वंचितांकडून करण्यात आली आहे.उज्ज्वला गॅस कनेक्शनची प्रतीक्षाग्रामीण भागातील गरीबांच्या राहणीमानात सुधारणा व्हावी, वृक्ष कटाईवर आळा बसावा, याकरिता ग्रामीण भागासाठी उज्ज्वला गॅस योजना सुरू करण्यात आली. मात्र गॅस एजेंसीच्या दिरंगाईमुळे अनेक कुटुंब गॅस योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. उज्ज्वला गॅस कनेक्शन मिळवून घेण्यासाठी मागील सहा महिन्यांपासून गरजू लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून रितसर अर्ज केले आहेत. पण अद्याप त्यांना गॅस कनेक्शन देण्यात आले नाही. महिलांना धुराचा त्रास होणार नाही, कमी वेळेत स्वयंपाक करणे शक्य होईल, वृक्षतोडीवर आळा बसेल, या हेतूने ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र गॅस एजेंसी शासनाच्या उद्देशाची अवहेलना करीत असल्याचे लाभार्थी बोलतात. ही योजना राबविणारी यंत्रणा याच गतीने कार्य करेल तर गरजू लाभार्थ्यांना पाच वर्षांपर्यंतही गॅस कनेक्शन उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे वंचित लाभार्थ्यांमध्ये शासन-प्रशासना विरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे.