मूलनिवासी दिनानिमित्त महारॅली

जागतिक मूलनिवासी दिनानिमित्त आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी पिपल्स फेडरेशन, आदिवासी हलबा-हलबी समाज संघटना,

बोगस आदिवासींना संरक्षण नाकारावे : धनगर व तत्सम जातींचा समावेश करू नये गोंदिया : जागतिक मूलनिवासी दिनानिमित्त आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी पिपल्स फेडरेशन, आदिवासी हलबा-हलबी समाज संघटना, आॅल इंडिया एम्प्लॉईज फेडरेशन, आदिवासी विद्यार्थी संघ व आदिवासींच्या इतर संघटनांच्या वतीने मंगळवारी (दि.९) आपल्या विविध मागण्यांसाठी महारॅली काढण्यात आली. ही महारॅली इंदिरा गांधी स्टेडियममधून निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकली व मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी डॉ. नामदेव किरसान, दुर्गाप्रसाद कोकोडे, श्रावण राणा, धनराज तुमडाम, भोजराज चुलपार, पी.बी. गेडाम, अनिल वट्टी, पंधरे, प्रकाश सलामे, विनोद पंधरे, विवेक धुर्वे, छत्रगण मरस्कोल्हे, शिवानंद फरदे, दिलीप धुर्वे, स्मिता मडावी, प्रीमिला सिंद्रामे आदि आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी व समाजातील बंधु-भगिणी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आदिवासींसाठी स्वतंत्र विकास विभाग असला तरी त्यांच्या समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहित. आरक्षणाचा लाभ उचलण्यास आदिवासी कमकुवत असल्याने त्या आरक्षणावर गैरआदिवासींचा डोळा आहे. धनगर, हलबा कोष्टी, कोळी, मनेवार ठाकूर व तत्सम जाती अनुसूचित जमातीत येवू पाहत आहेत. जातीनाम सादृश्याचा गैरफायदा शासनाच्या गलथान धोरणामुळे त्यांनी घेतला आहे. अनुसूचित जमातीतील नोकऱ्या व उच्च शिक्षणातील राखीव जागा मोठ्या प्रमाणात बळकावल्या आहेत. त्यामुळे खरे आदिवासी आपल्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित राहिले आहेत. आदिवासींचा पाहिजे तेवढा विकास झाला नसतानाही शासनाद्वारे धनगरसारख्या धनाड्य व विकसित जातींना अनुसूचित जमातीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांना तसे आश्वासन देण्यात आले असून हा मूळ आदिवासींवर घोर अन्याय आहे. शासन एकीकडे अनुसूचित जमातीच्या नावावर नोकरीत लागलेल्या बोगस लोकांना शासन निर्णय काढून संरक्षण देतो व दुसरीकडे त्या बोगस लोकांचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याचा घाट घातला जात आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांची व्यथा शासन दरबारी ऐकली जात नाही. त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. वसतीगृहात सोयी नाहीत. शिक्षण योग्य पद्धतीने होत नाही. अनेक समस्यांनी विद्यार्थी ग्रासले आहेत. नामांकित शाळांच्या योजनेत पसंतीची शाळा त्यांना मिळत नाही. प्रवेश उशिरा केले जातात. अशा अनेक समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सदर महारॅली काढण्यात आली. (प्रतिनिधी) आदिवासी संघटनेच्या मागण्या धनगर व तत्सम इतर कोणत्याही जातींचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्यात येवू नये. अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर अशांना नोकरीतून बडतर्फ करण्यात यावे. उच्च शिक्षण घेतल्यास प्रवेश रद्द करावा. त्यांना संरक्षण देण्यात येवू नये. आदिवासी वसतीगृहात योग्य सोयी पुरवाव्यात व सर्वांना प्रवेश द्यावे. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती भत्ते वेळेवर द्यावेत. पालकांच्या पसंतीनुसार नामांकित शाळेत प्रवेश द्यावे. कोणतीही योजना स्वयंस्पष्ट असावी. वनजमिनीचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढाव्या. कन्यादान योजनेंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी अनुदान. घरकूल योजनांचा निधी त्वरित वितरित करावे. आयटकच्या नेतृत्त्वात कामगार संघटनांचा मोर्चा गोंदिया : आयटकसह १० मध्यवर्ती कामगार संघटनांच्या आवाहनानुसार, केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी, धनिकधार्जिने धोरणाविरूद्ध व कामगारांच्या विविध मागण्यांना घेवून मंगळवारी (दि.९) राष्ट्रव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. सदर मोर्चा आयटक कार्यालयातून निघाला व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयसमोर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यात ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी, आशा सेविका, शालेय पोषण आहार, घर कामगार, बिडी कामगार, कंत्राटी नर्सेस, हमाल युनियन, शेतमजूर युनियन आदी संघटनांचे कामगार सहभागी झाले होते. संघटीत कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष, खासगीकरण, कंत्राटीकरण आदींमुळे शासन कामगारांचे शोषण करीत आहे. त्याविरूद्ध सदर आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात हौसलाल रहांगडाले, मिलिंद गणवीर, रामचंद्र पाटील, करूणा गणवीर, सी.के. ठाकरे, टेकचंद चौधरी, कयूम शेख, मुन्नालाल ठाकरे, शकुंतला फटींग, आम्रकला डोंगरे, गीता सूर्यवंशी, विठा पवार, शेखर कनोजिया, शालू कुथे, माया कोरे, भाविका साठवणे, ललिता राऊत, जशोदा राऊत, अनिल तुमसरे, मनोज वलथरे, राजेंद्र हटेले आदी ५०० वर कामगार सहभागी झाले होते.