Lok Sabha Election 2019; मिसपिर्रीवासीयांचा निवडणुकीवर बहिष्कार

तालुक्यातील मिसपिर्री गट ग्रामपंचायत ३ नोव्हेंबर २०११ ला नक्षलवाद्यांनी जाळून टाकली. यात नागरिकांच्या नेहमी उपयोगात येणारे जन्म, मृत्यूचे दस्ताऐवज जळून नष्ट झाले. त्यामुळे हे दाखल पुन्हा तयार करुन देण्यात यावी, या मागणीचा प्रस्ताव ग्रामपंचयातने शासनाकडे पाठविला.

ठळक मुद्देग्रामसभेत घेतला निर्णय : आठ वर्षांपासून मागणीकडे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कदेवरी : तालुक्यातील मिसपिर्री गट ग्रामपंचायत ३ नोव्हेंबर २०११ ला नक्षलवाद्यांनी जाळून टाकली. यात नागरिकांच्या नेहमी उपयोगात येणारे जन्म, मृत्यूचे दस्ताऐवज जळून नष्ट झाले. त्यामुळे हे दाखल पुन्हा तयार करुन देण्यात यावी, या मागणीचा प्रस्ताव ग्रामपंचयातने शासनाकडे पाठविला. मात्र याला आठ वर्षांचा कालावधी लोटूनही शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे मिसीपिर्रीवासीयांनी लोकसभा निवडणुकीसह सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा ठराव ग्रामसभेत घेतला आहे.देवरी तालुक्यातील अतिदुर्गम, आदिवासी व नक्षलग्रस्त गट ग्रामपंचायत मिसपिर्री येथील ग्रामपंचायत कार्यालय नक्षलवाद्यांनी ३ नोव्हेंबर २०११ ला पूर्णपणे जाळून टाकली. यात नागरिकांचे नेहमी उपयोगात येणारे जन्म, मृत्यू दस्ताऐवज सुद्धा जळून नष्ट झाले. त्यामुळे येथील गावकऱ्यांच्या मागणीवरुन अंगणवाडी, शाळेचे दाखले खारीज व आरोग्य विभागाच्या रेकार्डनुसार जन्म-मृत्यूचे दस्ताऐवज तयार करुन ग्रामसभेची मंजुरी घेवून सदर प्रस्ताव २८ डिसेंबर २०१५ ला जि.प.मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत पंचायत मंत्रालय मुंबईला पाठविले होते. परंतु या प्रस्तावाला अजूनपर्यंत मंजुरी न मिळाल्याने या प्रकाराला कंटाळून शासनाच्या प्रती रोष व्यक्त करीत मिसपिर्री येथील लोकांनी ३० आॅगस्ट २०१८ ला घेतलेल्या ग्रामसभेत जोपर्यंत त्यांची मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. गावातील एखाद्या व्यक्तीला जन्म किंवा मृत्यूचे प्रमाणपत्र लागत असेल तर सदर प्रमाणपत्राकरिता दिवानी न्यायाधीश यांच्या न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करावा लागतो. परंतु सदर प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याकरिता ७ ते ८ हजार रुपयांचा खर्च सोसावा लागतो. यानंतरही प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे येथील गावकऱ्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबधिचे निवेदन सुध्दा जिल्हाधिकारी व शासनाला पाठविले आहे.