गोंदिया : केंद्र सरकारने खतावरील लिंकिंग पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश सर्व खत विक्रेत्या कंपन्यांना दिले आहे. ज्या कंपन्या लिंकिंग करतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र जिल्ह्यात नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भात खत विक्रेत्या कंपन्यांकडून लिंकिंग केले जात आहे. पण या सर्व प्रकाराकडे कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्याने शेतकरी आणि विक्रेते या दोघांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
खरीप हंगामात खताची मागणी मोठ्या प्रमाणात असते. शेतकरी युरिया आणि डीएपी खताची सर्वाधिक मागणी करतात. नेमका याच गोष्टीचा फायदा घेत काही खत विक्रेत्या कंपन्या लिंकिंग सुरु करतात. १०० बॅग युरियासाठी २० बॅगा दुसरे खत घेण्यास भाग पाडतात. आरसीएफ आणि नर्मदा या कंपन्यांकडून कृषी केंद्र संचालकांना युरिया घेण्यासाठी संयुक्त खते घेण्याची सक्ती केली जात आहे. युरियाच्या एका बॅगेची किमत २६६ रुपये असून, त्यावर ८५० रुपयांची संयुक्त खताची बॅग घेण्याची सक्ती केली जात आहे. या कंपन्यांकडून विक्रेत्यांवर खत थोपविले जात असल्याने विक्रेते शेतकऱ्यांना हे खत देत आहे. खताच्या लिंकिंगची तक्रार विक्रेत्यांसह शेतकऱ्यांनीसुध्दा कृषी विभागाकडे केली. मात्र कृषी विभाग कंपन्यांवर कारवाई करणे टाळत त्यांना अभय देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आधीच नापिकी आणि नैसर्गिक संकट आणि शेतीच्या वाढत्या लागवड खर्चामुळे शेतकरी हैराण आहे. त्यातच आता खतावरील लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. मागील महिनाभरापासून हा प्रकार सर्रासपणे सुरू असून, लिंकिंग करणाऱ्या खत विक्रेत्या कंपन्यांवर कारवाईबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि विक्रेतेसुध्दा हैराण आहेत.
.......
तक्रारीनंतर कारवाईची टाळाटाळ का?
युरिया खत घेण्यासाठी संयुक्त खते घेण्याची सक्ती केली जात आहे. याची लेखी तक्रार कृषी विभागाकडे शेतकरी आणि कृषी केंद्र संचालकांनी केली होती. मात्र यानंतरही कारवाई न करण्याचे कृषी विभागाच्या भूमिकेने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.