अतिरिक्त प्रभार सोडणार

राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या कृषी विभागातील कृषी सहकायकांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासाठी ....

ठळक मुद्देकृषी सहायकांचा निर्णय : प्रधान सचिवांना पाठविले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कबोंडगावदेवी : राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या कृषी विभागातील कृषी सहकायकांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासाठी राज्याचे प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या नावाने तालुका कृषी अधिकाºयांना निवेदन दिले.महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (नाशीक) यांच्या अट्टाहासामुळे आयुक्तांचे ८ सप्टेंबरचे परिपत्रक कृषी सहायकांवर अन्यायकारक आहे. त्यावर कृषी सहायकांनी बहिष्कार टाकला आहे. ३ वर्षांचा सेवाकाळ सर्व लाभासाठी गृहीत धरण्याबाबत मुख्य सचिव यांच्या १४ सप्टेंबरच्या बैठकीस प्रधान सचिव उपस्थित नव्हते.त्यामुळे ग्रामसेवकांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर जाईल, परंतु कृषी साहायकांचा प्रश्न प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध अजूनही प्रलंबित आहे. आकृतीबंधामध्ये पदनाम साहायक कृषी अधिकारी करणे प्रलंबित आहे. कृषी साहायकांच्या आंतरसंभागीय बदल्या प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्या नाही. कृषी साहायकांची रिक्त पदे भरण्यात आली नाही.जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये कृषी साहायकांना विनाचौकशी निलंबित करणे, कृषी साहायकांना कृषी पर्यवेक्षक पदावर तदर्थ पदोन्नती देणे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. या सर्व मागण्या प्रलंबित असताना कृषी साहायकांसाठी अन्यायकारक परिपत्रक निघत आहेत.आजघडीला ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. कामाचा अतिरिक्त ताण कृषी साहायकांवर पडत आहे. त्यामुळे मानसिक तणावाखाली जीवन जगण्याची अवस्था निर्माण झाली आहे. अतिरिक्त कामाचा मेहनताना सुध्दा मिळत नाही.प्रलंबित मागण्यांवर विचार होत नसल्यामुळे २२ सप्टेंबरपासून कृषी साहायकांकडे असलेला अतिरिक्त कृषी साहायकांचा पदभार अतिरिक्त कृषी पर्यवेक्षक व मंडळ कृषी अधिकारी पदांचा पदभार सोडण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. अतिरिक्त पदभाराचे सर्व कागदपत्रे व प्रभार मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे.निवेदन देतेवेळी मोठ्या संख्येने संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.