वणवा रोखणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव

मागील वर्षी जिल्ह्यातील जंगलामध्ये आग लागल्याच्या २१९ घटना घडल्या. मात्र यानंतरही वन विभाग व शासनाने यापासून कसलाच धडा घेतलेला नाही.

ठळक मुद्देवन विभाग निधीच्या प्रतीक्षेत : वर्षभरात आगीच्या २१९ घटना

ऑनलाईन लोकमतगोंदिया : मागील वर्षी जिल्ह्यातील जंगलामध्ये आग लागल्याच्या २१९ घटना घडल्या. मात्र यानंतरही वन विभाग व शासनाने यापासून कसलाच धडा घेतलेला नाही. जंगलातील आगीच्या घटनांना प्रतिबंध लावण्यासाठी ‘फायर ब्लोअर’ची खरेदी करण्यासाठी या विभागाकडे निधीच उपलब्ध नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.दरवर्षी उन्हाळ्यात जंगलात आग (वनवा) लागण्याच्या घटना घडतात. मार्च महिन्यानंतर उन्हाळा तीव्र होत असल्याने जंगलात आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे बोलल्या जाते.गोंदिया जिल्ह्यातील काही भागात तेंदूपत्ता तोडणी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यातून वनविभागाला कोट्यवधी रूपयांचा महसूल मिळतो. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून जंगलात आग लागल्यास यासाठी तेंदूपत्ता कंत्राटदारांना जबाबदार ठरविले जात होते. तेव्हा तेंदूपत्ता कंत्राटदारानी तेंदूपत्ता लिलावावर बष्हिकार टाकला होता. त्यामुळे वनविभागाला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. जंगलात आग लावल्यानंतर तेंदूपत्ता अधिक प्रमाणात येत असल्याचे बोलल्या जाते. कुठल्याही कारणामुळे आग लावली जात असली तरी यात वनसंपत्तीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. मागील वर्षी जिल्ह्यातील जंगलामध्ये आग लागल्याच्या २१९ घडल्या. त्याचा फटका ३५७.२८१ हेक्टरमधील वनसंपदेला बसल्याची नोंद वनविभागाच्या रेकार्डवर आहे. गोंदिया तालुक्यातील जंगलात २१, तिरोडा २१, गोरेगाव २, आमगाव ३, सालेकसा ११, उत्तर देवरी १४, दक्षिण देवरी २३, चिचगढ २६, सडक अर्जुनी १०, नवेगावबांध ३९, गोठणगाव २५ व अर्जुनी मोरगाव वनपरिक्षेत्रात २४ घटना घडल्या.जंगलातील आगीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी २५४ फायर ब्लोअर वनविभागाकडे आहे. मात्र जिल्ह्यातील एकूण वन क्षेत्र आणि आगीच्या घटना पाहता अजून ९० फायर ब्लोअर खरेदीचा प्रस्ताव वन विभागाने शासनाकडे पाठविला होता. मात्र निधी उपलब्ध न झाल्याने हा प्रस्ताव तसाच थंडबस्त्यात आहे. जंगलातील वनवे रोखण्यासाठी जाड रेषा तयार करण्यात आली आहे. यासाठी काही प्रमाणात बाहेरील मजुरांची मदत घेतली जाते. जाड रेषेमुळे झाडाची वाळलेली पाने झाडांपासून दूर ठेवण्यास मदत होत असते. मात्र फायर ब्लोअर असल्यास आगीच्या घटनावर वेळीच नियंत्रण मिळविण्यास मदत होते. मात्र शासनाकडून वन विभागाला निधी उपलब्ध होत नसल्याने फायर ब्लोअर खरेदी रखडली आहे.