कोष्टी व हलबा कोष्टी हे हलबा हलबी नाहीत

आरक्षणाच्या नावावर आजकाल कोणीही उठतो आणि जीभ टाळूला लावतो. परिणामाचा विचार न करता समाजात तेढ निर्माण होईल असे व्यक्तव्य केले जात असल्याचा आरोप अ‍ॅड.नामदेव किरसान यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देनामदेवराव किरसान : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोरेगाव : आरक्षणाच्या नावावर आजकाल कोणीही उठतो आणि जीभ टाळूला लावतो. परिणामाचा विचार न करता समाजात तेढ निर्माण होईल असे व्यक्तव्य केले जात असल्याचा आरोप अ‍ॅड.नामदेव किरसान यांनी केला आहे. ज्यांनी ज्या हलबा हलबींची नोंद महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या अनुसूचित १९ व्या क्र मांकावर आहे. जे त्या जमातीचे असल्याची पूर्तता करीत आहेत. जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र धारण करीत आहेत. अशा खºया हलबा हलबींना खरे हलबा हलबी नसून, कोष्टीच खरे हलबा हलबी आहेत. अशा प्रकारचे व्यक्तव्य काहीजण करून खºया हलबा, हलबीमध्ये रोष निर्माण करून असुरिक्षततेची भावना निर्माण करीत असल्याचा आरोप किरसान यांनी केला आहे.कोष्टी व हलबा कोष्टी हे हलबा किंवा हलबी नाहीत व ते अनुसूचित जमातीत मोङत नाहीत. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन विरूद्ध मिलिंद कटवारे व इतर सिव्हिल अपील क्र .२२९४, १९८६ या प्रकरणात २८ नोव्हेंबर २००० रोजी च्या निर्णयात दिलेला आहे. अशा अनेक प्रकारणात कोष्टी व हलबा कोष्टी हे हलबा, हलबी नाहीत. असा निर्णय उच्च व सर्वोच्य न्यायालयाने दिला आहे. असे असताना ६ जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अशा रितीने जात बदलून खोटे प्रमाणपत्राच्या आधारावर नोकरी मिळविणाºयांना बडतर्फ करून गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश दिले आहे.मात्र यानंतरही काहीजण तेच तेच मुद्दे उपस्थित करुन खºया आदिवासींचे हक्क व अधिकार हिरावून पाहत आहेत. त्यामुळे या प्रकाराचा निषेध करतो. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीच्या लोकांवर कारवाई करण्यात यावी.अशी मागणी सुध्दा शिष्टमंडळातर्फे जिल्हाधिकारी डॉ.कांदबरी बलकवडे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.शिष्टमंडळात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे सचिव अ‍ॅड.नामदेव किरसान, माजी सभापती श्रावण राणा, हिरालाल फाफणवाडे, शिवानंद फरदे, सुभाष चुलपार, आनंद लंजे, मोहन राऊत, टेकेश्वर सोयाम, विजय मडावी यांचा समावेश होता.