केरोसीन बंदीमुळे स्टोव्ह, कंदील ठरल्या शोभेच्या वस्तू

शासनाच्या केरोसिन बंदीमुळे ग्रामीण भागातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना दिलेले कंदील, स्टोव्ह आणि शासनाने कृषी विभागामार्फत दिलेला पंपसेट आज शोभेच्या वस्तू ठरल्या आहेत. केंद्र शासनाने उज्वला योजनेंतर्गत २०१५ मध्ये गरीब व गरजू लोकांना गॅसचे वितरण केले.

ठळक मुद्देसिलिंडरच्या किमतीत प्रचंड वाढ : जळाऊ लाकडे मिळण्यात अडचणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शासनाच्या केरोसिन बंदीमुळे ग्रामीण भागातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना दिलेले कंदील, स्टोव्ह आणि शासनाने कृषी विभागामार्फत दिलेला पंपसेट आज शोभेच्या वस्तू ठरल्या आहेत.केंद्र शासनाने उज्वला योजनेंतर्गत २०१५ मध्ये गरीब व गरजू लोकांना गॅसचे वितरण केले. त्यावेळेस ५०० रुपये एका सिलिंडरचे दर होते. मागील तीन-चार वर्षात सिलिंडरचे दर ३०० ते ४०० रुपयांनी वाढले आहे. साधारण मजुरांना गॅसचे दर परवडत नाही. आता ग्रामीण भागातील लोकांनी जंगलाकडे धाव घेतली आहे. शासनाने घरोघरी गॅस योजना राबविली. परंतु यांच्यापासून शेतकरी व गरीब लोकांना काहीच फायदा नसून उलट शेतकऱ्यांचे केरोसीन बंदीमुळे बरेच नुकसान झाले आहे.ज्या शेतकºयांच्या शेतामध्ये शेततळे खोदले अशा शेतकºयांना शासनाने उत्पन्न वाढीसाठी पंपसेट दिला. तो पेट्रोलपंप चालू होतो व नंतर त्याला केरोसिन कॉक दिल्यानंतर तो केरोसिनवर चालतो. शासनाने मागील कित्येक महिन्यांपाूसन केरोसिन वाटप न केल्याने तो पंपसेट डिझेलवर चालू शकत नसल्याने कित्येक शेतकºयांच्या शेतातील पंपसेट शोभेची वस्तू ठरल्या आहेत. शेतातील झोपडीसुद्धा कंदीलविना अंधारात आहेत. तर शेतात खाण्याचे पदार्थ बनविण्याकरिता किंवा घरातील गॅस संपल्यावर केरोसीनवर चालणारा स्टोव्ह आज शोभेची वस्तू झाला. या शेतकºयांच्या गंभीर समस्येकडे शासनाने लक्ष देऊन केरोसीन पुन्हा पूर्वीप्रमाणे सुरु करावे अशी मागणी आहे.सिलिंडरचे दर वाढल्याने गॅसचा वापर परवडत नाही. केरोसीन नसल्याने स्टोव्ह कामी येत नाही. तर वनविभागाकडून जळाऊ लाकडे मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक गॅस परवडत नसल्याने वन्यप्राण्यांची भिती असून सुद्धा जंगलात सरपणासाठी जातात. मात्र वनविभागाच्या अधिकाºयांकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. महागाईचा फटका, केरोसिन बंदी, सरपनासाठी लाकडाचा पुरवठा नाही, जंगलातील सरपण गोळा करण्यासाठी परवानगी नाही.मग कशाच्या आधारावर चूल पेटवायची असा, प्रश्न पडत आहे. त्यामुळे केरोसिनचे वितरण सुरु करण्याची मागणी होत आहे.