४८ तासांत कामावर रूजू व्हा

शासकीय सेवेत विनाशर्त समायोजन आणि समान काम-समान वेतन या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी ८ मे पासून पुन्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले.

ठळक मुद्देअन्यथा सेवा समाप्त : एनएचएम कर्मचाऱ्यांना शासनाचा ‘अल्टिमेटम’

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शासकीय सेवेत विनाशर्त समायोजन आणि समान काम-समान वेतन या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी ८ मे पासून पुन्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले. मात्र राज्यभरातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाने कामावर रुजू होण्यासाठी ४८ तासांचा ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे.संपावर असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ४८ तासांत कामावर रुजू होण्यास सांगावे, न झाल्यास त्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी, अशी सूचना आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या कार्यालयातून राज्यभरातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एका पत्राद्वारे दिल्या आहेत.राज्यभरातील एनएचएम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १२ एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले होते. कंत्राटी कर्मचाºयांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी २१ एप्रिल रोजी सार्वजनिक आरोग्य व कुटंूब कल्याण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेत मुंबई येथे बैठक घेण्यात आली. यात कंत्राटी कर्मचाºयांच्या मागण्यांचा अभ्यास आणि शिफारस करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. समिती गठीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय तीन दिवसात काढणे अपेक्षित असताना शासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचे पाहून संघटनेने ८ मेपासून पुन्हा कामबंद आंदोलन सुरू केले. याची दखल घेत शासनाने त्याच दिवशी समिती गठीत करण्याचा शासन निर्णय काढला.या समितीची कार्यकक्षा व इतर बाबींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.ही समिती म्हणजे केवळ देखावा असल्याचे सांगत संघटनेने आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली. कंत्राटी कर्मचाºयांच्या आंदोलनामुळे आरोग्य विभागाचा कारभार विस्कळीत झाल्याचे पाहून शासनाने कठोर भूमिका घेतली.संपकरी कर्मचाºयांना ४८ तासांच्या आत कामावर रुजू करुन घेण्यात यावे. कामावर रूजू न झाल्यास त्यांच्या सेवा समाप्त करुन नवीन पदभरती तत्काळ सुरू करण्यात यावी. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तातडीने सादर करावा, अशा सूचना १० मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकात दिलेल्या आहेत.