शहरं
Join us  
Trending Stories
1
त्रिभाषा सूत्र १०० टक्के आम्ही महाराष्ट्रात लागू करणारच; CM देवेंद्र फडणवीसांची ठाम भूमिका
2
उद्धवजी, तुम्हाला सत्तेत येण्याचा स्कोप; फडणवीस यांची ‘ऑफर’, विधानभवनात रंगली जोरदार टोलेबाजी
3
Viral Video : चोरी करायला जिममध्ये गेला, मिळाली अशी शिक्षा की आयुष्यभर लक्षात राहील!
4
Video: "जर मी मेले तर..." प्रसिद्ध अभिनेत्याचा ४ बायकांसोबत संसार; तिसरीला छळलं? Ex वाईफचा गंभीर आरोप
5
एक इंजिन फेल झाले, इंडिगोचे विमान मुंबईच्या दिशेने वळवले; दिल्ली-गोवा फ्लाईटचे आपत्कालीन लँडिंग
6
आजचे राशीभविष्य, १७ जुलै २०२५: आजचा दिवस अत्यंत लाभदायी, नोकरीत यश मिळेल
7
‘शार्क’शिवाय ‘सार्क’? अशक्य!
8
एअर इंडियाला इंधन नियंत्रण स्विचमध्ये कोणताही दोष आढळला नाही, बोईंग 787 विमानाची तपासणी पूर्ण
9
देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये १.७ कोटी शेतकरी आता होणार अधिक सक्षम 
10
आत्ता फक्त बिहार, नंतर तुमच्याही मानेवर तलवार! मतदार यादी व्हेरिफिकेशनचे वास्तव भयानकच...
11
राज्यातील पक्षांमध्ये तब्बल १६० ‘आघाडी’ अन् ४० ‘सेना’; राज्य निवडणूक आयोगाकडे ४२३ नोंदणीकृत पक्ष
12
बेपत्ता ६,३२४ महिला, बालकांचा महिनाभरात शोध; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधान परिषदेत माहिती
13
राज्य कामगार विमा योजनेत नोंदणी नसलेल्यांनी लक्ष द्या...
14
अकबर ‘सहिष्णू’ तर औरंगजेब ‘मंदिर पाडणारा...’; आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात एनसीईआरटीकडून उल्लेख
15
बंपर लॉटरी लागली! भारतात सापडले कच्चे तेल, छाेटे राज्य हाेणार मालामाल
16
इस्रायली उद्योजकापासून दोन मुली; पतीला न सांगता महिला गोव्यातून गेली गुहेत राहायला
17
अधिवेशन गाजणार? विरोधक करणार कोंडी; काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून मुद्द्यांची जुळवाजुळव सुरू
18
जुनी शस्त्रे वापरून भारताला आधुनिक युद्धे जिंकणे अवघड; सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांचे परखड मत
19
इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीत २१ पट वाढ; चार्जिंग स्टेशनही तीन वर्षांत ५ पट वाढले
20
रस्ते अपघातांच्या मुळाशी पोलिस का जात नाहीत? वाहनचालकच का ठरतात गुन्हेगार?

बंद आश्रम शाळांवर नोकरीचे आमिष?

By admin | Updated: July 1, 2014 01:34 IST

आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासींच्या शिक्षणाला पायाभूत दर्जा मिळावा यासाठी शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन दिली. यासाठी राज्यात खासगी संस्थांना शाळांची मान्यता शासनाने दिली.

आमगाव : आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासींच्या शिक्षणाला पायाभूत दर्जा मिळावा यासाठी शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन दिली. यासाठी राज्यात खासगी संस्थांना शाळांची मान्यता शासनाने दिली. परंतु शाळेच्या व्यवस्थापनाचे निकष पूर्ण होत नसल्याने शासनाने आश्रमशाळांची मान्यता रद्द केली. असे असताना त्या आश्रमशाळांवर नोकरीचे आमिष देणारी टोळी सक्रीय झाल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांची फसवणूक होत आहे.आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात आदिवासींचे काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हीत संवर्धन व्हावे तसेच शिक्षणातून त्यांचे राहणीमान उंचावे यासाठी शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी आश्रमशाळा प्रारंभ केल्या. प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय या आश्रम शाळांमधून करण्यात येते. शासकीय निकषांना पूर्ण करणाऱ्या शाळा आजही कार्यरत आहेत. परंतु शासकीय निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांची मान्यता शासनाने रद्द केली आहे. आदिवासी विकास विभाग नागपूरअंतर्गत देवरी प्रकल्पात देवरी तालुक्यात सहा, तिरोडा दोन, सडक/अर्जुनी चार, सालेकसा दोन, मोरगाव अर्जुनी सात, गोरेगाव, आमगाव प्रत्येक एक, गोंदिया चार अश खासगी अनुदानित आश्रमशाळा २७ आहेत. यात प्राथमिक शिक्षणाच्या चार, उच्च माध्यमिक चार तर उर्वरीत माध्यमिक शिक्षणाच्या शाळा आहेत.आश्रमशाळा संहितेप्रमाणे शाळा संचालित नसल्याने या शाळांची तपासणी केली व निकषपूर्ण न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करीत शाळा मान्यता काढून घेण्यात आली. यात अनुदानित आश्रम शाळा सालेगाव चा समावेश आहे. (शहर प्रतिनिधी)