शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विदान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
3
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
4
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
5
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
6
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
7
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
8
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
9
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
10
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
11
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
12
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
13
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
14
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
15
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
16
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
17
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
18
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 
19
दहशतवाद सहन करणार नाही..; पहलगाम हल्ल्यावरुन इस्रायलने पाकिस्तानला सुनावले
20
भारतीय संघात निवड होताच वैभव सूर्यवंशीचा रणजी सामन्यात धमाका! पण विक्रमी शतक थोडक्यात हुकलं

जीर्ण बांधकामांचा रेकॉर्डच नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 30, 2017 21:10 IST

शहरातील जीर्ण बांधकामाची अद्ययावत स्थिती व त्यावर उपाययोजना करून जीवीतहानी होणार नाही, याची दक्षता घेणे नगर परिषद प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

ठळक मुद्देनगर रचना विभागाचे दुर्लक्ष: पालिका प्रशासनालाही घेणे-देणे नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शहरातील जीर्ण बांधकामाची अद्ययावत स्थिती व त्यावर उपाययोजना करून जीवीतहानी होणार नाही, याची दक्षता घेणे नगर परिषद प्रशासनाची जबाबदारी आहे. येथे मात्र उलट कारभार सुरू आहे. नगर परिषद प्रशासनाला याचे काहीच घेणे-देणे नसून नगर रचना विभागाचेही सपशेल दुर्लक्ष आहे. विशेष म्हणजे नगर रचना विभागाकडे शहरातील जीर्ण बांधकामांचा रेकॉर्डच नसल्याची माहिती आहे.एखादी इमारत पडून जीवीतहानी झाल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात व टिव्हीवर बघावयास मिळतात. यात विशेष म्हणजे अशाप्रकारच्या घटना पावसाळ््यात जास्त प्रमाणात घडतात. शहरातही असे काहीसे प्रकार घडले आहेत. असे प्रकार घडू नये व जीर्ण इमारती पडून कुणाचा जीव जाऊ नये याची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनावर असते. मिळालेल्या माहितीनुसार, नगर परिषदेला यासाठी विभाग निहाय पथक तयार करून जीर्ण इमारतींची माहिती संकलीत करावयाची असते. तसेच अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस बजाविण्याचे, शिवाय गरज पडल्यास धोकादायक बांधकाम पाडण्याची कारवाई करावी लागते.विशेष म्हणजे यासाठी नगर रचना विभागाकडे तसे काही अधिकार देण्यात आले आहेत. येथील नगर परिषदेत मात्र गंगा उलट्या दिशेने वाहत असल्याचे दिसून येत आहे. येथील नगर रचना विभागाक डे अशा जीर्ण बांधकामांबाबत माहितीच नसून तसा रेकॉर्डच उपलब्ध नाही. पावसाळ््यात सर्वेक्षणकरून अशा बांधकामांची नोंद करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तसदी घेण्याचे काम करण्यास कुणीही इच्छूक नाही. अशात मात्र एखादी अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.विशेष म्हणजे, सध्या नगर रचना विभागातील नगर रचानाकार नकाशे यांची बदली झाल्याने त्यांचे पद रिक्त पडून आहे. अशात या विभागात जबाबदार अधिकारीच नसल्याने कोण डोकेदुखी लावून घेणार अशी स्थिती आहे असे म्हणता येईल. तर यापूर्वी बांधकाम विभागाकडून जीर्ण इमारतींचे सर्वेक्षण केले जात असल्याची माहिती आहे. मात्र ही प्रथा मागील कित्येक वर्षांपासून गोंदिया नगर परिषदेत बंद पडल्याची माहिती आहे.एकमेकांकडे बोट दाखविणेजिर्ण इमारतींचा रेकॉर्ड कोण तयार करतो या विषयाला घेऊन नगर परिषदेत एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचे काम सुरू आहे. नगर रचना विभागाला विचारणा केली असता ते एसेसमेंंट विभागाचे नाव सांगतात. एसेसमेंट विभागाकडे विचारणा केली असता ते बांधकाम विभागाकडे बोट दाखवितात. यावरून जिर्ण इमारतींचा लेखा-जोखा ठेवण्याची जबाबदारी कुणीही घेण्यास तयार नसल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे हा सर्व प्रकार सुरू असताना अधिकारी व पदाधिकारीही गप्प बसून आहेत.फक्त तक्रारींची नोंदयेथील नगर रचना विभागाकडे आलेल्या तक्रारींची नोंद करण्यात येते. तसेच आलेल्या तक्रारीवरून संबंधीत घर मालकाला नोटीस धाडली जाते. याशिवाय अन्य कोणतीही यादी किंवा रेकॉर्ड त्यांच्याकडे नाही. यातून विभागाकडे आलेल्या तक्रारींवर संबंधीताला नोटीस बजावण्या इतपत कामच केले जात असल्याचे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. त्यातही यंदा एकही नोटीस धाडण्यात आले नसल्याचे विभागातील कर्मचाºयाकडून कळले.