विधानसभेत गाजला प्रलंबित विकास कामांचा मुद्दा

विधानसभेच्या चालू बजेट अधिवेशनात आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून नियम १०५ अंतर्गत गोंदिया जिल्हा परिषदेत प्रलंबीत विकास कार्यांचा मुद्दा उचलला. त्यांनी सादर केलेल्या

गोंदिया : विधानसभेच्या चालू बजेट अधिवेशनात आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून नियम १०५ अंतर्गत गोंदिया जिल्हा परिषदेत प्रलंबीत विकास कार्यांचा मुद्दा उचलला. त्यांनी सादर केलेल्या प्रश्नाच्या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीद्वारे ३५० लाख रूपये रस्ते, पूल दुरूस्ती कार्यक्रमांतर्गत ४८१ लाख व पूर दुस्ती कार्यक्रमांतर्गत १५३८ लाखांचा निधी सन २०१३-१४ मध्ये उपलब्ध करविण्यात आला. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांचे हाल झाले. राज्य शासनाकडून रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला २३.७० कोटी मिळवून दिले. परंतु जिल्हा परिषदेद्वारे आतापर्यंत कोणतेही काम सुरू करण्यात आले नाही. येणाऱ्या काही दिवसांत पावसामुळे रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे काम शक्य होणार नाही. याचा त्रास जिल्ह्यातील नागरिकांना सहन करावा लागेल. जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिली. परंतु जिल्हा परिषद प्रशासन व बांधकाम विभाग कामांना मंजुरी देत नाही. या अधिकाऱ्यांच्या चुकांचे फळ जनता व लोकप्रतिनिधी भोगत आहेत. अशाप्रकारे दोन वर्षांपासून गोंदिया पंचायत समितीच्या दुसऱ्या माळ्याच्या बांधकामास शासनाने मंजुरी दिली आहे. परंतु जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग योजनेस क्रियान्वित करीत नाही. या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आ. अग्रवाल यांनी केली.यावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, नियमानुसार निधी गोंदिया जिल्हा परिषदेला देण्यात आली. तेव्हा जि.प. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कार्यांची प्रशासकीय मंजुरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेणे गरजेचे होते. परंतु गोंदिया जिल्हा परिषदेद्वारे वेळेवर प्रस्ताव पाठविण्यात आले नाही. त्यासाठी झालेला विलंब संशयास्पद आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाद्वारे पाठविण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग न होणे, ही गंभीर बाब आहे. यावर आ. अग्रवाल म्हणाले की, नागरिकांना नियम व कार्यपद्धतीशी काही घेणेदेणे नाही. नागरिकांची मागणी चांगल्या रस्त्यांची असून ते त्यांचे हक्क आहे व शासनाची जबाबदारीसुद्धा. याबाबत ग्राम विकास मंत्री जयंत पाटील सहमत असल्याचे सांगून म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी आपले कर्तव्य पार पाडूनही अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे गोंदिया जिल्ह्याच्या रस्त्यांच्या दुरूस्तीत विलंब होत आहे. पाटील यांनी त्वरीत विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेत एक उच्चस्तरीय समितीचे गठन करून जि.प. द्वारे झालेल्या विलंबाची चौकशी व सर्व प्रलंबित कार्यांना त्वरीत मंजुरी देवून विकास कार्ये प्रत्यक्ष सुरू करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले. मिळालेल्या माहितीनुसार, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी यांनी जि.प. प्रशासन व जि.प. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जि.प. द्वारे सर्व प्रस्तावित दुरूस्ती कार्यांना मंजुरी दिली व कार्य सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)