निधीत अडकल्या सिंचन विहिरी

१३ हजार सिंचन विहिरी बांधकाम कार्यक्रमातंर्गत लाभार्थ्यांना प्रलंबित देयके देण्याकरीता निधी देण्याची मागणी नागपूर आयुक्तांनी प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) यांच्याकडे ३१ जुलै रोजी पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे. नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये १३ हजार सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देगरज २२९.६४ कोटीची : निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नका

नरेश रहिले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी म्हणून मागेल त्याला विहीर देण्यासाठी नागपूर विभागातील जिल्ह्यांसाठी १३ हजार विहिरींची योजना सुरू करण्यात आली होती. परंतु या योजनेला २२९.६४ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. पण अद्याप उपलब्ध न झाल्याने निधी अभावी नागपूर विभागातील सिंचन विहिरींचे बांधकाम अडले आहे.१३ हजार सिंचन विहिरी बांधकाम कार्यक्रमातंर्गत लाभार्थ्यांना प्रलंबित देयके देण्याकरीता निधी देण्याची मागणी नागपूर आयुक्तांनी प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) यांच्याकडे ३१ जुलै रोजी पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे. नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये १३ हजार सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.या कार्यक्रमांतर्गत आॅनलाईन अर्ज मागविणे, अर्जाची छानणी करणे, दिलेल्या उद्दिष्टानुसार तालुकास्तरीय समितीद्वारे व त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीद्वारे अनुज्ञेय लाभार्थ्यांच्या यादीस मान्यता प्रदान करणे, त्यानंतर कामे सुरु केली. सद्यस्थितीत २३७३ कामे सुरू झाली आहेत.५३२ कामे पूर्ण झाली तर १८४१ कामे अपूर्ण आहेत. या कार्यक्रमासाठी २३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आणि तो खर्च सुध्दा झाला. या योजनेत लाभार्थ्यांना स्वखर्चाने विहिरींचे काम करावे लागते. त्यानंतर केलेल्या मुल्यांकणानुसार गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत पैसे दिले जातात.निधी अभावी १४५४ विहिरींचे काम अपूर्णशेतकऱ्यांनी आपल्या खिशातून पैसे खर्च करून विहिरींचे काम करणे सुरू केले.परंतु निधी अभावी त्या विहिरी अपूर्ण आहेत. त्या शेतकºयांनी कामावर केलेला खर्च वाया जाऊ नये, अशा १४५४ लाभार्थ्यांकरीता १८.१९ कोटी निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी सुध्दा दुसºया प्राधान्याने शासनाद्वारे उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे.सद्यस्थितीत १९०१ लाभार्थ्यांच्या विहिरींचे बांधकाम २०.७७ कोटी निधी अभावी प्रलंबित आहेत. लाभार्थी शेतकºयांनी विहिरींच्या कामाकरीता उधार उसणवारी करुन निधी उभारून काम सुरू केले.मात्र आता विहीर बांधकामाचे देयके मिळत नसल्याचे त्यांच्या समस्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे देयकांसाठी त्यांची पंचायत समितीत पायपीट सुरू आहे. प्रलंबित देयकासाठी प्रथम प्राधान्याने २०.७७ कोटी रूपये शासनाद्वारे उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त ज्या विहिरींची कामे सुरू झाली त्या विहिरी सुध्दा पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.