अंकुश गुंडावार।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२०-२१ खरीप हंगामातील धानाच्या हमीभावात ५३ रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता प्रती क्विंटल अ ग्रेड धानाला १८८८ तर सर्वसाधारण धानाला १८६८ रुपये दर मिळणार आहे. मात्र मागील पाच वर्षांत सरकारने धानाच्या हमीभावात केवळ २५३ रुपयांनी वाढ केली आहे. तर त्यातुलनेत धानाच्या लागवड खर्चात प्रती हेक्टरीे पाच ते सहा पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हमीभावात फार कमी वाढ करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका केली जात आहे.पूर्व विदर्भात सर्वाधिक धानाची उत्पादन घेतले जाते.त्यामुळे या जिल्ह्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या देखील अधिक आहे. दिवसेंदिवस धानाच्या लागवड खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या धानाचा प्रती एकरी लागवड खर्च २० ते २५ हजार रुपये येतो. त्यातून १८ ते २२ क्विंटल धानाचे उत्पादन होते. सर्व खर्च जाता शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ तीन ते चार हजार रुपये शिल्लक राहते. त्यातच मागील तीन चार वर्षांपासून शेतकरी सातत्याने नैसर्गिक संकटाला तोंड देत आहेत. त्यामुळे त्यांचे कंबरडे मोडले आहे. तर शेतकऱ्यांनी कुटुंबासह शेतीसाठी केलेली मेहनत आणि मजुरी जोडल्यास त्यांच्या हाती काहीच पडत नाही. केंद्र सरकारला सुध्दा शेतकऱ्यांच्या कष्टाची जाणीव नसल्याचे धानाच्या हमीभावात केवळ ५३ रुपये वाढ करुन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. मागील पाच वर्षांपासून धानाला प्रती क्विंटल २२०० ते २५०० रुपये हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. केंद्रातील सत्तारुढ सरकारने शेतकऱ्यांची ओरड वाढल्यानंतर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीे केली नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामासाठी धानाच्या हमीभावात केवळ ५३ रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे खरीपातील धानाचा प्रती क्विंटल दर आता १८६८ रुपये मिळणार आहे. मात्र त्यातुलनेत खते, बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी, डिझेलच्या दरात पाचपट वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेती करणे दिवसेंदिवस तोट्याचा सौदा होत चालला आहे. ज्या तुलनेत धानाच्या लागवड खर्चात वाढ होत आहे. त्यातुलनेत धानाच्या हमीभाव वाढत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी धान उत्पादक शेतकरी दिवसेंदिवस दुबळा होत आहे. यासर्व गोष्टींचा विचार करता केंद्र सरकारने धानाला प्रती क्विंटल दर २५०० ते ३ हजार रुपये जाहीर करण्याची गरज असल्याचे मत शेतकरी आणि कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.मोदी सरकारने धानाच्या हमीभावात केलेली दरवाढ ही २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून केली होती. मात्र आता पुढील चार वर्षे निवडणुका नाही. त्यामुळेच धानाच्या हमीभावात ५३ रुपयांची मोजकी भाववाढ केली आहे. या हमीभावाची तुलना मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात झालेल्या दरवाढीशी केल्यास ही भाववाढ फार कमी आहे. मोदी सरकारने हमीभावात केलेली दरवाढ जाहीर करताना यात शेतकरी आणि शेतमजुराची मजुरी किती गृहीत धरली हे सुध्दा जाहीर करायला हवे होते.- विजय जावंधिया,शेतकरी नेते तथा कृषी तज्ज्ञ.
धानाच्या लागवड खर्चात मागील पाच वर्षात पाचपट वाढ झाली आहे. तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुध्दा वाढ झाल्याने त्याचा सुध्दा परिणाम लागवड खर्चावर होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जाहीर केलेली दरवाढ ही नाममात्र असून सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे.- गंगाधर परशुरामकर,जि.प.सदस्य.