सडक-अर्जुनी : देश व राज्यातील सध्याची सरकार शेतकरी व बहुजनविरोधी आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे सद्यस्थितीत शेतकरी व सामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, असे प्रतिपादन खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी केले.सडक-अर्जुनी येथे तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाद्वारे शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी खा. प्रफुल्ल पटेल यांच्या उपस्थितीत सभा घेण्यात आली. या वेळी ते बोलत होते.ते पुढे म्हणाले, भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी अनेक आश्वासने दिलीत. परंतु सत्तेत येवून वर्ष लोटून गेल्यावरही एकसुद्धा आश्वासन पूर्ण केले नाही. उलट शेतकरी व सामान्य नागरिकांना त्रासदायी ठरणारे अनेक निर्णय शासनाने घेतले आहेत. आमची सत्ता असताना अतिवृष्टी व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने तत्काळ मदत केली होती. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा एतिहासिक निर्णयसुद्धा आमच्या शासन काळात घेण्यात आला, तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बोनसही देण्यात आला होता. परंतु सध्याच्या सरकारने धान समर्थन मूल्यात अधिक वाढ न करता शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या बोनसलासुद्धा नकार दिला, अशी टीकाही त्यांनी केली.याप्रसंगी प्रामुख्याने आ. राजेंद्र जैन, जि.प. अध्यक्ष विजय शिवणकर, जिल्हाध्यक्ष विनोद हरिणखेडे, गंगाधर परशुरामकर, मनोहर चंद्रिकापुरे, देवेंद्रनाथ चौबे, तालुका अध्यक्ष डॉ. अविनाश काशिवार, नामदेव डोंगरवार, गजानन परशुरामकर, डॉ. डी.बी. रहांगडाले, चंद्रकांत मरसस्कोले, श्याम येवले, हिरालाल शेंडे, डॉ. महेश गिऱ्हेपुंजे, किरण गावराने, बंडू भेंडारकर, सचिन गहाणे, दिनेश कोरे, शिवाजी गहाणे, देवचंद तरोणे, रूपविलास कुरसुंगे, नरेश भेंडारकर, शेरू पठान, फारूख शेख, युवराज वालदे, रमेश ईळपाते, चंद्रकांत बहेकार, कृष्णा ठलाल, लता गहाणे, देवराम डोये, सुधाकर पंधरे, भैयालाल पुस्तोडे व अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.सदर जाहीर सभेला आ. राजेंद्र जैन व जि.प. अध्यक्ष विजय शिवणकर यांनी संबोधित केले. तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जि.प. अध्यक्ष शिवणकर यांचा शाल, श्रीफळ देवून सत्कार करण्यात आला. या वेळी इतर पक्षांच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांचासुद्धा खा. पटेल यांनी स्वागत केले.तालुका राकाँ पक्षाद्वारे शेतकरी व नागरिकांच्या विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष आकर्षिक करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन खा. पटेलांना देण्यात आले. मागण्यांमध्ये शासनाने धानावर ३०० रूपये बोनस द्यावे, उच्च प्रतिच्या धानाच्या दरात वाढ करावी, केसरी कार्ड धारकांना स्वस्त धान्य दुकानातून पूर्वीप्रमाणे अन्नधान्य द्यावे, वन हक्क अधिनियमांतर्गत प्रलिंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करावा, पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई द्यावी, मागासवर्गीय, ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्वरित शिष्यवृत्ती द्यावी, विद्युत जोडणीच्या प्रलंबित कृषी पंपांना त्वरित जोडणी करावे, वन्य प्राण्यांनी नुकसान केलेल्या शेतपिकांची नुकसान भरपाई द्यावी, रोजगार हमी योजनेची कामे त्वरित सुरू करून बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून घ्यावे, मंजूर प्राथमिक आरोग्य केंद्र त्वरित सुरू सेवा द्यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष
By admin | Updated: March 25, 2015 01:16 IST