शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'बाभळीचं झाड सोडून आंब्याच्या झाडाखाली या'; ठाकरेंच्या आमदाराला भाजपच्या मंत्र्याकडून ऑफर
2
पाकिस्तानला जाणारे असे किती पाणी रोखू शकतो भारत? सिंधू जल कराराने तीन युद्धे झेलली, पण...
3
Western Railway Megablock: पश्चिम रेल्वेवर ३५ तासांचा मेगाब्लॉक, २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान तब्बल १६३ लोकल फेऱ्या रद्द
4
पुढील ४ दिवस 'या' बँका बंद राहणार! आरबीआयकडून ३० एप्रिलपर्यंत सुट्ट्यांची यादी जाहीर
5
"न्यूयॉर्क टाइम्स, तो दहशतवादी हल्लाच होता!’’ त्या उल्लेखावरून आघाडीच्या वृत्तपत्राला अमेरिकन सरकारने झापले  
6
बदल्याची आग पेटली! लश्कर-ए-तोयबाच्या टॉप कमांडरला भारतीय जवानांनी ठार केले
7
रेल्वे स्थानकावर ओळखीतून आठ महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण..! रिक्षाचालकाच्या मदतीने असा उलगडला गुन्हा
8
EPFO ३ दिवसांत देणार ५ लाख रुपये, कागदपत्रांशिवायच होईल काम; काय आहे सुविधा?
9
मुलाला चांगले मार्क्स देऊन वर्गात पहिला आणतो; शिक्षकांकडून महिला पालकावर वारंवार बलात्कार
10
याचीच तर वाट पाहत होता...! आता भारताला एलओसी बंधनकारक नाही, सैन्य आरपार घुसू शकते; शिमला कराराच्या बेड्या तुटल्या
11
Navi Mumbai Crime: बेलापूरमध्ये विकासकाने घरातच गोळी झाडून केली आत्महत्या, प्रकरण काय?
12
टॅरिफमुळे जागतिक व्यापार घसरणार; जागतिक व्यापार संघटनेने व्यक्त केली भीती
13
ISI ची साथ, ५ दहशतवाद्यांना घेऊन सैफुल्लाहनं रचला कट; पहलगाम हल्ल्यात पाकचा बुरखा फाटला
14
Shakti Dubey : शाब्बास पोरी! ४ वेळा अपयश अन् पाचव्या प्रयत्नात 'नंबर वन'; शक्ती दुबेची अभिमानास्पद कामगिरी
15
भारतात पाकिस्तानी डिग्री अवैध, तरीही एवढे भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेतायत; ना मिळणार नोकरी, ना उच्चशिक्षण... 
16
Pahalgam Terror Attack : "विनय नरवाल यांच्या पत्नीला खोटं सांगितलं की ते जिवंत आहेत, त्यानंतर मी खूप वेळा रडलो"
17
Swami Samartha: स्वामी पुण्यतिथीनिमित्त जाणून घ्या स्वामींनी भक्तांना दिलेला आदेश, उपासना आणि संकल्प!
18
जागतिक बाजारपेठेत तेजी असूनही भारतीय शेअर बाजार का कोसळला? 'ही' आहेत ३ मोठी कारणे
19
"पीडितांना सतत तेच बोलायला लावणं क्लेशदायक आहे", मीडिया आणि राजकारण्यांवर संतापली मराठी अभिनेत्री
20
Gensol Engineering च्या प्रमोटरना ईडीनं घेतलं ताब्यात, फंड डायव्हर्जन प्रकरणी मोठी कारवाई

आम्ही अजून किती दिवस रबर स्टॅम्पप्रमाणे राहायचे ?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 2, 2022 05:00 IST

कोरोनाच्या संसर्गामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेची निवडणूक तब्बल १८ महिने लांबली. संसर्ग आटोक्यात आल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात निवडणूक घेऊन १९ जानेवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल जाहीर करण्यात आला. मतदारांनी आपला कौल देत आपल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधी निवडले. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नसल्याने जिल्हा परिषद आणि आणि पंचायत समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम महिनाभरापासून जाहीर झाला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला; पण अद्यापही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती निवडीचा कार्यक्रम निवडणूक विभागाने जाहीर केला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेले सदस्य महिनाभरापासून नामधारीच असल्याने त्यांचाही संताप वाढत असून, आम्ही अजून किती दिवस असेच रबर स्टॅम्पप्रमाणे राहायचे, असा सवाल त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला केला आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेची निवडणूक तब्बल १८ महिने लांबली. संसर्ग आटोक्यात आल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात निवडणूक घेऊन १९ जानेवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल जाहीर करण्यात आला. मतदारांनी आपला कौल देत आपल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधी निवडले. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नसल्याने जिल्हा परिषद आणि आणि पंचायत समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम महिनाभरापासून जाहीर झाला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये सत्तास्थापन करण्याच्या हालचालीसुध्दा थंड बस्त्यात आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयावर बुधवारी (दि.२) सुनावणी होणार आहे. यानंतरच अध्यक्ष आणि सभापतिपदाचे आरक्षण काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र निवडून आलेले सदस्य मागील महिनाभरापासून केवळ नामधारी ठरत असून, त्यांना जिल्हा परिषदेत अथवा पंचायत समितीत जाऊन आपल्या अधिकाराचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे त्यांचाही मनस्ताप वाढत आहे. जिल्ह्यात विविध विकासकामांच्या निधीचे नियोजन करण्यासाठी मार्च महिना हा महत्त्वपूर्ण समजला जातो. मात्र मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक राज सुरू असल्याने अधिकाऱ्यांचा मनमर्जी कारभार सुरू आहे. त्यातच येत्या दहा-पंधरा दिवसात सत्तेचा तिढा न सुटल्यास आर्थिक वर्षाचे नियोजनसुद्धा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने होणार असल्याचे बोेलले जात आहे. त्यामुळे यावर त्वरित निर्णय घेण्याचा सूर सदस्यांकडून आवळला जात आहे.

सर्वच पक्ष देणार जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन - निवडणुका होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला पण अद्यापही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला नाही. तर जिल्हा निवडणूक विभागाकडून ग्रामविकास मंत्रालयाकडे बोट दाखविले जात आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेला कंटाळून भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन देणार आहेत. भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू - एकूण ५३ सदस्यीय गोंदिया जिल्हा परिषदेत भाजपचे सर्वाधिक २६ सदस्य निवडून आले. काँग्रेस १५, राष्ट्रवादी काँग्रेस ८, चाबी ४, अपक्ष २ सदस्य निवडून आले. जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी २७ या आकड्याची गरज आहे. भाजपने अपक्ष सदस्यांच्या मदतीने सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, चाबी आणि अपक्ष सदस्यांच्या मदतीने सत्ता स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची चर्चा आहे.  

महाविकास आघाडीचा फार्म्युला ठरणार मुंबईत- राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या तीन पक्षाचे मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये महाविकास आघाडी करुन सत्ता स्थापन करायची काय यावर मुंबई येथे मंथन होणार असून त्यातच महाविकास आघाडीचा फार्म्युला ठरणार आहे.

 

टॅग्स :ZP Electionजिल्हा परिषद