शेतकऱ्यांमध्ये संताप : अनुदान वाढवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराची गरजयुवराज गोमासे भंडाराराष्ट्रीय कृषी विकास योजना, गतिमान पाणलोट योजना, आरएजीपी (अवर्षण प्रवण क्षेत्रासाठी), आयडब्ल्युएमपी एकात्मिक पाणलोट विकास योजना १०० टक्के अनुदान योजनेत मशीनचा वापर करून शेततळे खोदण्यासाठी ८२ हजार व १.११ लाख रूपयांचे अनुदान दिले जायचे. आता मंत्रिमंडळाने ‘मागे त्याला शेततळे’ या योजनेत ५० हजाराचे अनुदान जाहीर केल्यामुळे हे अनुदान अत्यल्प असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमध्ये उमटू लागली आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत १०० टक्के अनुदानावर यांत्रिकी पद्धतीने दुष्काळावर मात करण्यासाठी व शाश्वत उत्पन्नासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. भाजीपाला, बागायती पिके व अन्न धान्याची पिके यातून घेतली जात आहे. परंतु अजुनही अनेक शेतकऱ्यांकडे शेततळी नाहीत. सिंचनाच्या शाश्वत सुविधा नाहीत. त्यामुळे दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. गतिमान पाणलोट योजना, आरएडीपी अवर्षणप्रवण क्षेत्रासाठी, आयडब्ल्यूएमी एकात्मिक पाणलोट विकास योजना शासनाच्यावतीने पूर्वीपासून राबविल्या जात आहेत. या योजना १०० टक्के अनुदानाच्या असून सर्व खोदकाम मशीनने करावयाची आहेत. या योजनांतर्गत ३० बाय ३० बाय ३ मीटर आकारमानाच्या शेततळ्यांसाठी १ लाख ११ हजाराचे अनुदान शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने कृषी विभागामार्फत दिले जाते. योजनांना प्रतिसादही समाधानकारक आहे. रोजगार हमी योजने मार्फतही १०० टक्के अनुदानावर ३० बाय ३० बाय ३ मीटर आकारमानाच्या शेततळ्यासाठी सुमारे १.५० लाखाचे अनुदान दिले जाते. यात १ मीटरपर्यंतचे काम मजुरांच्या सहायाने तर उर्वरित काम मशीनच्या मदतीने करावयाचे असून हे या योजनेचे एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे. मात्र अनुदानाची रक्कम मोठी असल्याने या योजनेचा लाभ शेतकरी घेत आहेत.शेततळ्यांसाठी ऐवढ्या योजना असताना शासन मागेल त्याला शेततळे नावाची नवीन योजना कार्यान्वित केली आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता देऊन आॅनलाईन घोषित केली आहे. १९ फेब्रुवारीपासून आॅनलाईन पद्धतीने शेतकऱ्यांना अर्ज मागविले जात आहे. मात्र ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फसवी असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. ‘आवळा देऊन कोहळा घेणे’ यासारखी ही योजना असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. अज्ञानी शेतकरी आॅनलाईन अर्ज भरण्यासाठी कुठे भटकणार? जुन्या योजना बंद होणार तर नाही, अशी शंका घेतली जात आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेत शेततळ्याची कामे मशीनने करावयाची असली तरी ३० बाय ३० बाय ३ मीटर आकारमानाच्या शेततळ्यासाठी कमाल ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावात योजना राबविणारी जाणार असताना मिळणारा निधी तुटपूंजा असल्याने दुष्काळात तोंडाला पाने पुसण्यासारखी योजना असल्याचा आरोप होत आहे. ५० हजारापेक्षा जास्त खर्च आल्यास लाभार्थ्याला द्यावा लागणार असून बीपीएल व आत्महत्याग्रस्त कुटूंबीयांनी पैसा आणायचा कुठून, असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.
५० हजारात शेततळी कशी होणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 24, 2016 01:46 IST