गोंदिया : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जेव्हा मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली जात होती, तेव्हा याच भाजप सरकारने मंडल आयाेगाची अंमलबजावणी कशाला हवी, असा सवाल उपस्थित करीत आरक्षणाला विरोध केला होता. ज्यांनी आरक्षणाविरोधात सर्व परिस्थिती निर्माण केली तेच आज आंदोलनाची भूमिका घेत आहेत. सुरुवातीपासून आरक्षणाला विरोध करणारे ओबीसी हितेशी कसे, असा सवाल राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी (दि.२५) गोंदिया येथे उपस्थित केला.
लोकशाहीत प्रत्येकाला त्यांचे प्रश्न मांडण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, सत्तेवर असताना एक भूमिका घ्यायची आणि सत्तेवर नसताना वेगळी भूमिका घेणे भाजपचे काम आहे. सुरुवातीपासूनच आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार मुळीच नाही. आरक्षणासंदर्भात जेव्हा अनुकूल वातावरण होते, तेव्हा भाजप सरकारने काहीच केले नाही. मात्र, आता लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी आंदोलनाचा पावित्रा घेत आहे; पण भाजप सरकारचा खरा चेहरा लवकरच समोर येईल, असे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.
...............
बंगाल मॉडल महाराष्ट्रात लागू होणार नाही
पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीपूर्वी भाजपने तेथे काही नेत्यांवर ईडी, सीबीआयच्या चौकशीचा ससेमिरा लावून दबाब निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तेथील जनतेने भाजपला नाकारल्याने त्यांचा प्रयोग फसला. आता ताेच प्रयोग ते महाराष्ट्रात लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील कारवाई ही सूडबुद्धीतून केली जात आहे. ज्या हेतूने ही कारवाई केली जात आहे तो भाजपचा हेतू केव्हाच साध्य होणार नाही. मात्र, भाजपचा बंगाल मॉडल महाराष्ट्रात लागू होणार नाही, असे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.