वसतिगृहाचे इमारत भाडे वांद्यात

आदिवासी मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये म्हणून अतिरिक्त झालेल्या वसतिगृहांची सोय करून देण्यात आली.

घर मालकाची पायपीट : समन्वयाअभावी आठ महिन्यांपासून भाडे मंजुरी रखडली सालेकसा : आदिवासी मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये म्हणून अतिरिक्त झालेल्या वसतिगृहांची सोय करून देण्यात आली. परंतु घरमालक आणि गृहपाल यांच्यात समन्वय साधले नाही आणि इमारतीचे आठ महिन्याचे भाडे वांद्यात आले आहे. एकीकडे प्रकल्प विभागाने इमारत खाली करून मुलींना इतर ठिकाणी हलविले तर आठ महिन्यांचे इमारत भाडे घरमालकाला मंजुरीच्या प्रस्तावाअभावी मिळालेले नाही. त्यामुळे घरमालकाचे मोठेच आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच भाड्यासाठी घर मालक सतत पायपीट करीत आहे. आमगाव देवरी क्षेत्राचे आ. संजय पुराम तसेच सालेकसा पंचायत समितीच्या उपसभापती राजकुमार विश्वकर्मा यांच्या लेखी निवेदनानुसार, प्रकल्प अधिकारी देवरी यांच्या निर्देशानुसार सालेकसा येथे मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात निर्धारित संख्येपेक्षा मुलींना प्रवेश देण्यात आले. आदिवासी क्षेत्रातील गरीब मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये म्हणून अतिरिक्त ४० मुलींना प्रवेश देऊन त्यांच्यासाठी भाड्याने इमारत घेण्याचे ठरले होते. वसतिगृहासाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्या म्हणून काही अटींची पूर्णता करवून सालेकसा येथील युवराज सुखदेव हेमणे यांची इमारत भाड्याने घेण्यात आली. काही दिवसांपासून इमारतीत राहत असलेल्या भाडेकरूंकडून इमारत खाली करवून घेतली व वसतिगृहाच्या जवळपास ४० मुलींना राहण्याची सोय करवून देण्यात आली. शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ मध्ये देण्यात आलेल्या इमारतीचे भाडे आठ महिने लोटूनही घर भाडे मिळाले नाही. तसेच वीज बिलसुध्दा भरण्यात आले नाही. त्यामुळे घरमालक युवराज हेमने संतापले आणि त्यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाला पत्र पाठवून इमारत खाली करण्याची विनंती केली. तसेच आपले आठ महिन्यांचे भाडे मंजूर करण्याचीही विनंती केली. त्या पत्रानुसार प्रभारी प्रकल्प अधिकारी यांनी गृहपालाला पत्र पाठवूृन इमारत खाली करून आपल्या सोयीनुसार आपल्यास्तरावर इमारतीची सोय करवून घेण्याचे निर्देश गृहपालाला दिले. तसेच युवराज हेमने यांच्या इमारतीचे भाडे मंजूर करण्यासाठी भाडे मंजुरीचा प्रस्ताव मागितले. परंतु भाडे मंजुरीचा प्रस्ताव सत्र संपल्यावरही तिथे पोहचला नाही. यामागे गृहपालाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे हेमणे यांचे म्हणणे आहे. एवढेच नाही तर गृहपालांनी भाड्याच्या प्रस्ताव मंजुरीसाठी न पाठविता व घरमालकाशी समन्वय न साधता भाड्याची हेमणे याची इमारत खाली करवून घेतली. वसतिगृहासाठी इमारत देण्यास हेमणे यांनी मोठा आर्थिक भार सहन करीत इमारतीला मुलींसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करवून दिल्या. त्यावर त्यांना भाड्याची रक्कम म्हणून एक रुपयाही मिळाला नाही. त्यामुळे ते मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले आहेत. आपल्या इमारतीचे भाडे मिळावे म्हणून ते सतत प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात पायपीट करीत आहेत. परंतु त्यांची कोणीही ऐकून घेत नाही. वसतिगृहाच्या गृहपालाशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, वसतिगृहाच्या काही तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्याच्या अटी आहेत. त्यानुसार इमारतीचा ताबा प्रमाणपत्र दिला जातो. त्यानंतर भाडे मंजुरीचा प्रस्ताव तयार होतो. त्यानुसार हेमणे यांनी काही अटी पूर्ण केल्या नाही. तरी सुध्दा भाडे मंजुरीचा अधिकार प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे असतो. त्यामुळे आपण यासाठी काहीच करू शकत नाही, असे त्या म्हणाल्या. (तालुका प्रतिनिधी)