येथे मिळतात बिनव्याजी पैसे

सडक-अर्जुनी पंचायत समितीत आता भ्रष्टाचाराचे सत्र वाढत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

भ्रष्टाचाराचा कळस : योजनांचा पैसा खाणे व उघड झाल्यास भरून देणे सडक-अर्जुनी : सडक-अर्जुनी पंचायत समितीत आता भ्रष्टाचाराचे सत्र वाढत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. योजनांचा पैसा वाट्टेल तेवढा काढणे व उघड झाल्यास बिनव्याजी भरून देणे, या नित्याच्या बाबी झाल्या आहेत.गेल्या अनेक वर्षांपासून तालुक्यातील पाच ते सहा ग्रामपंचायतींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुढे आली आहेत. ग्रामसेवकांच्या भ्रष्ट नीतीमुळे ग्रामपंचायतचे सामान्य फंड, १३ व्या वित्त, शतकोटी वृक्ष लागवड, तंटामुक्तीचे पैसे, बीआरजीएफ या फंडातून परस्पर पैसे काढून स्वत:चे खिसे गरम केल्याची एक नव्हे अनेक प्रकरणे तालुक्यात पहावयास मिळत आहेत. वाटेल तेवढे पैसे काढणे व उघडकीस आल्यास पैसे भरून देणे आणि तेही बिनव्याजी. म्हणजे येथे बिनव्याजी पैसे मिळतात, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. पंचायत समितीच्या चारही दिशेला दोन ते चार ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचार करून पैसे भरून दिल्याच्या घटना आता नवीन नाहीत. काही ग्रामपंचायतींच्या दोन वर्षांच्या कॅशबुक भरल्याच नाहीत. तर काही ठिकाणी बिले न जोडता पैसे उचलल्याच्या घटना आता नित्याच्या बाबी ठरत आहेत.तंटामुक्तीच्या बक्षिसाचे पैसे शासनाने ठरवून दिलेल्या चाकोरीतून खर्च करण्याचा नियम आहे. पण त्यातही वाटेल तसे पैसे काढण्याचा अफलातून प्रकार तालुक्यात झाला आहे. तरी या ग्रामसेवकांवर कठोर कारवाई होताना दिसत नाही.ग्रामसेवकांवर नजर ठेवण्यासाठी पंचायत विभागाचे विस्तार अधिकारी असतात. पण ते अधिकारी दोन-दोन वर्षे ग्रामपंचायतला भेटी देत नसल्याचे दिसत आहे. जर याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष असते तर भ्रष्टाचार होण्याच्या प्रश्नच उद्भवणार नाही. ग्रामपंचायतीच्या होणाऱ्या वार्षिक आॅडिटच्या माध्यमातून त्या भ्रष्ट ग्रामसेवकांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला जातो. पण चिरीमिरीच्या माध्यमातून कसेबसे आॅडिट अहवाल सादर करून आॅडिट अधिकारी मोकळे होतात. ग्रामपंचायतला येणारे आॅडिट अधिकारी आपल्या आॅडिट अहवालात त्रुट्या काढून जिल्हा परिषदेला पाठवितात. पण त्याही अहवालाचे काहीच होत नसल्याची खंत एका आॅडिट अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे. शासनाचा आलेला विकास कामाचा पैसा व गोरगरीब जनतेकडून वसूल केलेला कर यावर नजर ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गय केली जावू नये, अशी अपेक्षा केली जात ओ. विकास कामे सुरळीत होतात किंवा नाही, यावर नजर ठेवण्यासाठी विस्तार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. पण तेही बेजबाबदार वागतात. त्यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. काही गावात विकास योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याचे पहावयास मिळत आहे. जनतेने विश्वास ठेवून आपल्या वॉर्डातील विकास कामे व्हावीत म्हणून ग्रामपंचायतीत सदस्य पाठवितात. त्या सदस्यांवर पूर्ण वॉर्डाचा विश्वास राहतो. त्या सदस्यांनी ग्रामसेवकांकडून दर महिन्याचा हिशेब, योजनांची माहिती घ्यायला पाहिजे. पण चिरीमिरीच्या माध्यमातून त्या ग्रामसेवकाकडून कॅशबुक पाहिलेच जात नसल्याचे दिसते. हिशेब न पाहिल्यामुळे आता ग्रामपंचायतमध्ये लाखोंचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस येऊन त्या ग्रामसेवकाला निलंबित केले जाते. अशावेळी निवडून दिलेल्या त्या सदस्यांनाही चार-सहा महिन्यांसाठी निलंबन करण्याची गरज आहे. हे सदस्य हिशेबाचा लेखा-जोखा तपासत नाहीत. योजनांची माहिती वार्डात पोहोचवत नाहीत. (शहर प्रतिनिधी)