शेतकऱ्यांना हेक्टरी १० हजार रूपयांची मदत करा

जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी १० हजार रूपयांची मदत व धानाला प्रती क्विंटल ५०० रूपये बोनस देण्याची मागणी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी विधानसभेच्या हिवाळी सत्रात राज्य सरकारकडे केली आहे.

ठळक मुद्देआमदार अग्रवाल यांची विधानसभेत मागणी : ५०० रूपये बोनस व पीक विम्याचा मुद्दा उचलला

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी १० हजार रूपयांची मदत व धानाला प्रती क्विंटल ५०० रूपये बोनस देण्याची मागणी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी विधानसभेच्या हिवाळी सत्रात राज्य सरकारकडे केली आहे. विशेष म्हणजे याप्रसंगी त्यांनी, जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करणे व शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्याचा मुद्दाही उचलून धरला.विधानसभेच्या हिवाळी सत्रात आमदार अग्रवाल यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती मांडत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. याप्रसंगी आमदार अग्रवाल यांनी, कृषी उत्पादनाच्या खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून आधारभूत किंमत देण्याचे आश्वासन देऊन सन २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला. मात्र सत्तेत आल्यानंतर याच सरकारने शेतकऱ्यांना जास्त त्रास दिला.आता जिल्ह्यात पावसाअभावी खरीपाचा हंगाम हातून गेल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशात शेतकºयांना हेक्टरी ५०० रूपये बोनस देण्याची मागणी केली. तसेच जिल्ह्याची आनेवारी ५ टक्के पेक्षा कमी असूनही कृषी विभाग ५० टक्के पेक्षाही कमी आनेवारीच्या हिशोबाने घेत आहे. अशात १० हजार रूपये हेक्टरी प्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी आमदार अग्रवाल यांनी विधानसभेत पुरजोरपणे उचलून धरली.याशिवाय पीक विम्याचा मुद्दा मांडत सरकारने शेतकऱ्यांकडून पीक विम्याच्या नावावर ७०० रूपये विमा शुल्क वसुल केले. मात्र नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी विमा कंपनीचे अधिकारी आले नाही.अशात विमा कंपनीने त्वरीत गावांचा दौरा करून शेतकºयांना पीक विम्याबाबत वर्तमान स्थितीची माहिती देत लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मदत रकमेचे वितरण करावे अशी मागणी केली.दुष्काळी परिस्थितीच्या उपाययोजना लागू करासरकारने जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांना मध्यम दुष्काळग्रस्त घोषित केले. मात्र यातून शेतकºयांना काही भक्कम मदत मिळणार नाही. यामुळे पूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित क रून शासकीय नियमानुसार दुष्काळग्रस्त जिल्ह्याला देण्यात येणाऱ्या सर्व उपाययोजना लागू करण्याची मागणी याप्रसंगी आमदार अग्रवाल यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, सर्वच विषयांवर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन याच सत्रात आवश्यक ते निर्णय घेऊन घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले.- सरसकट कर्जमाफी द्याआमदार अग्रवाल यांनी, कर्जमाफीचा मुद्दा उचलून धरत गोंदिया जिल्ह्यात दोन लाख पेक्षा जास्त शेतकरी असून ते कर्जदार आहेत. मात्र सरकारने ४६ हजार शेतकऱ्यांनाच पात्र घोषीत करीत ग्रीन यादीत टाकले आहे. असे करून सरकार पात्र व अपात्र शेतकऱ्यांचे गट तयार करून त्यांना तोडण्याचे कार्य करीत असल्याचेही मत सर्वांसमक्ष मांडले. जर सरकार खरोखरच शेतकऱ्यांची हितेशी असेल तर सन २००८-०९ मध्ये सोनिया गांधी यांच्या निर्देशावर केंद्रातील मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने देशातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. त्याचप्रकारे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी केली.