मनरेगाच्या विहिरींना भूजलचा ब्रेक

जिल्ह्याच्या भूजल पातळीत सातत्याने घट होत असल्याने बोअरवेल व विहिरी खोदकामाला भूजल सर्वेक्षण विभागाने निर्बंध लावले. तसेच पाचशे मीटर अंतराच्या आत विहीर असल्यास दुसºया विहिरीला खोदकामाची परवानगी नाकारली जात आहे.

ठळक मुद्देशेतकरी अडचणीत : वर्षभरात केवळ ३७१ विहिरींचे बांधकाम

ऑनलाईन लोकमतगोंदिया : जिल्ह्याच्या भूजल पातळीत सातत्याने घट होत असल्याने बोअरवेल व विहिरी खोदकामाला भूजल सर्वेक्षण विभागाने निर्बंध लावले. तसेच पाचशे मीटर अंतराच्या आत विहीर असल्यास दुसºया विहिरीला खोदकामाची परवानगी नाकारली जात आहे. या अटीचा फटका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत मंजूर झालेल्या विहिरींना बसत असून विहिरी बांधकामांना ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.जिल्ह्यात खरीपासह उन्हाळी पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. बरेच शेतकरी शेतीला सिंचनाची सोय म्हणून विहिरी व बोअरवेलचे खोदकाम करतात. शेतात विहीर बांधकामासाठी शासनातर्फे मनरेगातंर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान देखील उपलब्ध करुन दिले जात आहे. विहीर बांधकामासाठी सध्या २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शेतकरी कृषी विभाग व पंचायत समितीकडे विहीर मंजुरीसाठी अर्ज करतात. विहिरीला मंजुरी मिळाल्यास उन्हाळी पिके व भाजीपाल्याची लागवड करुन कसा बसा कुटुंबांचा वर्षभराचा खर्च निघेल अशी आशा शेतकऱ्यांना असते. त्यासाठी शासनाकडून विहीर बांधकामासाठी अनुदान मिळावे यासाठी अर्ज करतात.सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता मनरेगातंर्गत दोन हजार विहिरी बांधकामाचे उद्दिष्टये जिल्ह्याला देण्यात आले होते. मात्र हे उद्दिष्टये गाठण्यात संबंधित यंत्रणेला अपयश आले आहे. दोन हजार विहिरींपैकी केवळ ३७१ विहिरींचे बांधकाम करण्यात आले. तर ५३५ विहिरींचे बांधकाम अर्धवट आहे. तर उर्वरित विहिरींचे बांधकाम सुरू असल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र विहिरींचे बांधकाम रखडण्यामागे भूजल सर्वेक्षण विभागाची अटीची अडचण ठरत असल्याची माहिती आहे. नव्या भूजल सर्वेक्षण अधिनियमानुसार दोन विहिरींना मंजुरी देताना त्यातील अंतर हे पाचशे मीेटरपेक्षा अधिक असणे गरजेचे आहे. हे अंतर पाचशे मीटरच्या आत असल्यास विहिरीचे खोदकाम करण्यास परवानगी नाकारली जात आहे.