केशोरी : शासनाच्या आदिवासी विकास महामंडळाने आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थाच्या मार्फत या परिसरातील शेतकऱ्यांची खरीप हंगामातील धान पीक खरेदी केली होती. काही शेतकऱ्यांना धानाची चुकारे रक्कम मिळाली तर काही शेतकऱ्यांना अजूनही धानाची चुकारे रक्कम मिळाली नसून यावर्षी शासनाने मंजूर केलेली बोनस रक्कम सुध्दा मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्ग हताश झाला आहे.
रखडलेली धानाची चुकारे, बारदाना रक्कम आणि बोनस रक्कम त्वरित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील केशोरी, गोठणगाव, इळदा या तीन आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेच्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रामार्फत आदिवासी विकास महामंडळाने धान पीक खरेदी केली आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत खरेदी केलेल्या धान पिकाचे चुकारे शेतकऱ्यांना मिळाले. त्यानंतर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचे चुकारे पाच महिन्याचा कालावधी लोटूनही मिळाले नाहीत. आदिवासी विभागात कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे नियोजन योग्य नाही असा आरोप शेतकरी करीत आहेत. अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीमुळे दरवर्षी नियोजनाअभावी शेतकऱ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो अशी शेतकऱ्यांनी खंत व्यक्त केली आहे. धानाचे चुकारे वेळेवर मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी आपल्याजवळील बारदाना उपयोगात आणून महामंडळाला धानाची विक्री केली होती. त्याची बारदाना रक्कम एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. यावरुन महामंडळाच्या ढिसाळ कार्यप्रणालीचा प्रत्यय येत आहे. यावर्षी शासनाने रक्कम मंजूर केली नाही. आदिवासी विकास महामंडळाने शेतकऱ्यांच्या भावनेचा अंत न पाहता त्वरित धानाचे चुकारे, बारदाना रक्कम व बोनस रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी अशी मागणी या परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.