साडेचार कोटींच्या विकास कामांना हिरवी झेंडी

गोंदिया नगर परिषदेवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर घेण्यात आलेली दुसरी आमसभा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुखद ठरली आहे. या आमसभेत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना किमान

न.प.ची आमसभा : रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणारगोंदिया : गोंदिया नगर परिषदेवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर घेण्यात आलेली दुसरी आमसभा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुखद ठरली आहे. या आमसभेत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनासह सुमारे साडेचार कोटींची कामे व शहरात एलईडी लाईट्स लावण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. २२ आॅगस्ट रोजी नगरपरिषदेवर सत्ता काबीज केल्यानंतर नगराध्यक्ष कशिश जायस्वाल यांच्या कार्यकाळातील दुसरी आमसभा १० डिसेंबर रोजी पालिकेच्या सभागृहात बुधवारी घेण्यात आली. वास्तविक नियमानुसार महिन्यातून एकदा स्थायी समितीची सभा तर दोन महिन्यातून एकदा आमसभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र चार महिन्यांचा काळ होत असताना आमसभा नाही आणि स्थायी समितीची सभाही झाली नव्हती. भाजप-सेनेच्या कार्यकाळात शहरातील विकासकामांकडे दुर्लक्षीतपणा होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात होता. त्यामुळे या आमसभेची प्रतीक्षा सर्वांना लागली होती.आमसभेत रोजंदारी कर्मचारी युनियनतर्फे करण्यात आलेल्या किमान वेतन लागू करण्याच्या मागणीवर चर्चा करून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात नगरपरिषदेला दरमहा सुमारे ३० लाख रूपयांपर्यंत वेतन द्यावे लागणार आहे. याशिवाय, शहरातील पथदिव्यांच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली व सर्व पथदिवे आता इलईडी लाईटमध्ये परिवर्तीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात नगरपरिषदेला सुमारे ५० टक्के वीजेची बचत होऊन बरेच पैसे वाचण्याची अपेक्षा आहे.बीआरजीएफ, दलितोत्तर योजना, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, नगरोत्थान योजनेतील सुमारे साडेचार कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. यासह करवसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, सुभाष बागेत कामगार व माळी कंत्राटी पद्धतीवर घेणे, प्रभागांच्या सफाईकरिता सफाई संस्थांकडून निविदा मागविणे यासह अन्य विषयांवर चर्चा करण्यात आली. नगराध्यक्षांमुळेच झाला विलंब!महाराष्ट्र नगरपरिषद नगर पंचायती औद्योगिक नागर अधिनियम १९६५ कलम ८१ पोट कलम १ अन्वये नगरपरिषदेला महिन्यातून एकदा स्थायी समितीची सभा घेणे तर दोन महिन्यांतून एकदा आमसभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र २२ आॅगस्ट रोजी कशिश जायस्वाल नगराध्यक्षपदी आरूढ झाल्यापासून पालिकेची पहिली स्थायी समितीची सभा ८ डिसेंबर रोजी घेण्यात आली. तसेच ३० आॅगस्ट रोजी घेण्यात आलेल्या आमसभेनंतर दुसरी आमसभा १० डिसेंबर रोजी घेण्यात आली. विशेष म्हणजे पालिका प्रशासनाकडून नगराध्यक्षांना नियमानुसार या सभांच्या आयोजनासंदर्भात लेखी स्वरूपात कळविण्यात येते. मात्र त्यांनी मंजुरीच दिली नसल्यामुळे स्थायी समितीची बैठक किंवा आमसभा होऊ शकल्या नाही, असे न.प.प्रशासनाने सांगितले. यामुळे मात्र विकासात्मक विषयांवरील चर्चा खोळंबून ते निर्णयाअभावी पडून होते. (शहर प्रतिनिधी)