८०७ गावांवर शासनाचा अन्याय

राज्य शासनाने राज्यातील ८ तालुक्यात दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून जाहीर केले. यात गोंदिया जिल्ह्यातील एकही तालुक्याचा समावेश नाही. गोंदिया जिल्ह्यातील ३६ गावात रोवण्याच झाल्या नव्हत्या. तर ७७१ गावातील पैसेवारी ५० पैश्याच्या आत होती.

ठळक मुद्देएकही तालुका दुष्काळग्रस्त नाही : तोंडाला पाने पुसल्याचा परशुरामकर यांचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्य शासनाने राज्यातील ८ तालुक्यात दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून जाहीर केले. यात गोंदिया जिल्ह्यातील एकही तालुक्याचा समावेश नाही. गोंदिया जिल्ह्यातील ३६ गावात रोवण्याच झाल्या नव्हत्या. तर ७७१ गावातील पैसेवारी ५० पैश्याच्या आत होती. तरीही शासनाने जिल्हा दृष्काळग्रस्त घोषीत केला नाही. या सरकारने दुष्काळात होरपळत असलेल्या सर्वच घटकांचे तोंडाला पाने पुसली आहे, असा आरोप जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केला आहे.जिल्हाधिकारी सरकारचे प्रतिनिधी असतात. जिल्हाधिकारी यांनी २८ डिसेंबर २०१७ ला सविस्तर अहवाल पाठविला. परंतु त्या अहवालाची सरकार दखल घेत नसेल तर हे सरकार काय कामाचे असा परखड सवाल परशुरामकर यांनी उपस्थित केला आहे.जिल्ह्यात १३०० मि.मी. पावसाची आवश्यकता असताना फक्त ७५३ मि.मी. पावसाची नोंद झाली.ती सरासरचीच्या ५८ टक्के आहे. हे सर्व आकडे सरकारच्या यंत्रणेचेच आहेत. यामुळे जिल्ह्यात हजारो हेक्टर जमीन पडीत राहिली हे वास्तव आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी संपूर्ण सर्वेक्षण करुन सरकारला २८ डिसेंबर २०१७ ला अहवाल सादर केला. त्यात जिल्ह्यातील एकूण ९५५ गावांपैकी पीक नसलेली ३६ गावे वगळून उर्वरित ९१९ गावांपैकी अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील १४८ गावे वगळून ७७१ गावांची पीक पैसेवारी ५० पैश्याच्या आत आहे, असा अहवाल सादर केला. परंतु सरकारने पूर्वी गोरेगाव, गोंदिया व तिरोडा या तीन तालुक्यात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला. काल (दि.२५) रोजी राज्यातील ८ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. त्यात यवतमाळ येथील ५, वासीम १ व जळगाव २ अशा ८ तालुक्याचा समावेश आहे. यावेळीही गोंदिया जिल्ह्याच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आलेली आहेत. संपूर्ण जिल्हा राज्यात ज्यांची सत्ता आहे. त्यातच लोकप्रतिनिधीचे नेतृत्व आहे. तरीपण जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीन न करुन येथील जनतेला दुष्काळाचे जाहीर न करुन येथील जनतेला दुष्काळाचे सोयी सवलतीपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. यावरुन येथील सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी जनतेला न्याय देण्यात कमी पडत असल्याचा आरोप परशुरामकर यांनी केला आहे. पीक विम्याच्या नावावर शेतकऱ्यांना लुटण्यात आल्याच्याही प्रतिक्रिया उमटत आहेत.जिल्ह्याच्या अहवालाकडे दुर्लक्षविदर्भातच सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होतात. सतत अवर्षण, नापीकी व कर्जाचा वाढता बोझा पाहून चहूबाजूने संकटात सापडलेल्या शेतकºयाला आत्महत्या करावी लागते. गोंदिया जिल्हा दुष्काळाच्या सावटात असतानाही गोंदिया जिल्ह्यातील एकही तालुका दुष्काळग्रस्तच्या यादीत टाकले नाही. शासनाचे प्रतिनिधी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोंदिया जिल्ह्याची पैसेवारी शासनाला सादर केली. परंतु त्यांनी दिलेल्या अहवालालाही शासनाने खोटे तर ठरविले नाही ना अशी शंका शेतकऱ्यांना येत आहे. मुख्यमंत्री विदर्भाचे असूनही विदर्भातील शेतकºयांवर नाराज असल्याचा सूर शेतकºयांत आहे.