शासनाला दीड कोटीचा भुर्दंड

ग्राम पंचायत स्तरावर डाटा एन्ट्री आॅपरेटरचे काम करणाऱ्या लोकांचे वेतन महाआॅनलाईन या कंपनी मार्फत करण्यात येते.

गोंदिया : ग्राम पंचायत स्तरावर डाटा एन्ट्री आॅपरेटरचे काम करणाऱ्या लोकांचे वेतन महाआॅनलाईन या कंपनी मार्फत करण्यात येते. शासनाने मनुष्य बळाच्या सेवेवर १० टक्के टिडीएस कपात करण्याचे शासनाचे १७ एप्रिल २०१२ रोजीचे पत्र असताना जिल्हा परिषदेच्या वित्त व मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांनी १० टक्के टीडीएस न कापता फक्त २ टक्केच टिडीएस कापून सन २०१५ च्या वर्षभरातील एक कोटी ४९ लाख १० हजार ७६ रूपयाचा भूर्दंड शासनाला बसविला आहे. त्यामुळे एवढी रक्कम महाआॅनलाईनकडून जिल्हा परिषद कधी काढणार हा प्रश्न आहे.ग्राम पंचायत येथे डाटा एन्ट्री आॅपरेटर म्हणून काम करणाऱ्या लोकांचे सेवेसाठी १० टक्के रक्कम कपात करण्याचे शासनाचे आदेश असतांना या आदेशाला धाब्यावर बसवून मुख्य वित्त लेखा अधिकारी रा. मा. चव्हाण यांनी फक्त २ टक्के टीडीएस कपात करून त्यांना पैसे दिले आहेत. दिलेल्या वेतनाची प्रक्रिया लिपीक, सहाय्यक वित्त अधिकारी यांच्या मार्फत न होता. मुख्य वित्त लो अधिकाऱ्यांनी स्वत:च केल्याचे त्या बिलांवर इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत असे कळते. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागामार्फत नुकतेच नोव्हेंबर व डिसेंबर या दोन महिन्याचे वेतन देण्यात आले.नोव्हेंबर महिल्यात ६६ हजार ६८६ तर डिसेंबर महिन्याचा टीडीएस ६९ हजार ३५३ रूपये कपात करून ३३ लाख ९२ हजार २४० रूपये प्रत्येक महिन्यात महाआॅनलाईनला वेतन देण्यात आले. सन २०१० पासून ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीतील एक कोटी ४९ लाख १० हजार ७६ रूपये कपात करायला हवे होते. परंतु जि.प.च्या मुख्य वित्त लेखा अधिकाऱ्यांनी १० टक्के रक्कम कपात न करता फक्त २ टक्के रक्कम कपात करून महाआॅनलाईनला पैसे दिले आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)पंचायत विभागाने दिले दोन पत्रमहाआॅनलाईचे सन २०१० पासून डिसेंबर २०१५ या काळातील डाटा एन्ट्री आॅपरेटरच्या वेतनातून १० टक्के टीडीएस कापून नोव्हेंबर व डिसेंबर या दोन महिन्याचे वेतन द्यावे, असे पत्र ग्राम पंचायतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश बागडे यांनी २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी दिले. परंतु त्यांच्या पत्रानंतर झालेल्या वेतनातही मुकाअ यांनी फक्त २ टक्के कपात करून २६ फेब्रुवारी रोजी धनादेश दिला. त्यानंतर पुन्हा ३ मार्च रोजी सदर पत्र मुख्य वित्त लेखा अधिकाऱ्यांना देण्यात आला.महाआॅनलाईन कडून २ टक्के टीडीएस कपात करण्यात आले परंतु आणखी ८ टक्के रक्कम म्हणजेच एक कोटी ४९ लाख १० हजार रूपये कपात करायचे आहेत असा पत्र संबधीत अधिकाऱ्यांकडून मुख्य वित्त लो अधिकाऱ्यांना आल्यानंतरही त्यांनी कपात का केली नाही. शासनाच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी असलेले अधिकारी नियमांना तुडवत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.