गोंदिया : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत, मात्र वाळू उपलब्ध होत नसल्याने घरकुलांचे बांधकाम मंद गतीने होत आहे. एवढेच नव्हे तर न परवडणार्‍या किमतीमध्येही रेती उपलब्ध होत असल्याने लाभार्थी अडचणीत येऊ लागले आहेत. त्यातल्या त्यात राज्य शासनाने घरकुल लाभार्थींसाठी ५ ब्रास रेतीची सवलत दिली आहे. मात्र, ती रेतीदेखील दूरच्या घाटातून आणणे न परवडणारे आहे. ही बाब आमदार विनोद अग्रवाल यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. दरम्यान, महसूल विभागाने गृहनिर्माण प्रयोजनासाठी ५ ब्रास रेती पर्यावरण नियमांच्या अधिन राहून स्थानिक तहसीलदारांच्या परवानगीने जवळील घाटातून उपसा करता येईल, असे आदेश दिले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील घरकूल लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच आमदार अग्रवाल यांच्या प्रयत्नांमुळे घरकुलांचे बांधकाम मंजूर झाले आहे. अतिदुर्बल घटकातील लाभार्थी असल्याने त्यांना रेती उपलब्ध होत नाही. किंबहुना न परवडणार्‍या किमतीमध्ये रेती उपलब्ध होत असल्याने घरांचे बांधकाम करणे कठीण झाले आहे. पर्यायाने घरकूल बांधकाम रखडलेले आहे. अनेक गावांत रेती घाट नसल्याने अशा गावांना दुसऱ्या तालुक्याशी जोडण्यात आले आहे. तेथून रेतीची वाहतूक करणे परवडणारे नाही. लाभार्थींना ५ ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी आ. अग्रवाल यांनी केली होती. यानुरूप ५ ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, अनेक लाभार्थींच्या गाव व ठिकाणापासून दूर अंतरावर रेती घाट असल्याने तेथून रेती उपलब्ध करणे लाभार्थींना कठीण जात आहे.
ही बाब आमदार अग्रवाल यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यामुळे महसूलमंत्र्यानी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेंतर्गत लाभ घेणार्‍या व्यक्तीस तहसीलदारांची लेखी पूर्वपरवानगी घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू उत्खनसाठी पर्यावरण अनुमती घेऊन लिलावासाठी निश्चित केलेल्या मात्र यशस्वी बोली न झालेल्या वाळू घाटांपैकी किंवा या कारणास्तव जिल्हाधिकार्‍यांकडून विशेषत: राखीव ठेवण्यात आलेल्या वाळू घाटांपैकी गृहनिर्माणच्या प्रयोजनासाठी लाभार्थींना स्वत:च्या बांधकामाकरिता ५ ब्रास रेती काढण्याची परवानगी देता येईल, अशी तरतूद करण्याची सूचना केली. त्यामुळे आता घरकूल लाभार्थींना गाव शिवारालगतच्या घाटातून तहसीलदारांच्या परवानगीने ५ ब्रास रेती उपलब्ध करून घेता येणार आहे. एकंदरीत आमदार अग्रवाल यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून, यामुळे लाभार्थींनी त्यांचे आभार मानले.