शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Sikandar Shaikh Arrested: महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखला अटक, पंजाब पोलिसांची कारवाई; प्रकरण काय?
2
"सारखं फुकटात, सारखं फुकटात; सारखं माफ, कसं व्हायचं"; कर्जमाफीवरून अजित पवारांनी शेतकऱ्यांना सुनावलं
3
"रुपाली चाकणकरांनी एका बाईला आमदाराविरोधात व्हिडीओ तयार लावलेला, ती बाई..."; रुपाली ठोंबरेंचा स्फोटक आरोप
4
किंमती वाढल्या, भारतात सोने खरेदी वाढली की कमी झाली? अवाक् करणारी आकडेवारी
5
Babar Azam World Record: धावांसाठी संघर्ष करणाऱ्या बाबर आझमनं मोडला हिटमॅन रोहित शर्माचा विश्वविक्रम
6
"मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देते"; रुपाली ठोंबरे पाटलांचा पोलीस ठाण्यात संताप, माधवी खंडाळकर प्रकरण तापलं
7
वडिलांचे निधन, स्वतः आयसीयूत दाखल... तरीही स्वप्न केले पूर्ण ! राज्यसेवा परीक्षेत नागपूरची प्रगती अनुसूचित जातीतून आली राज्यात पहिली
8
"नाव लक्षात ठेवा!" नेहमी तिखट भाष्य करणाऱ्या इंग्लिश क्रिकेटरचं जेमी संदर्भातील 'ते' ट्विट व्हायरल
9
संजय राऊतांची प्रकृती बिघाड, २ महिने उपचार घेणार; PM नरेंद्र मोदींनी घेतली दखल, म्हणाले...
10
टोयोटा २०३० पर्यंत भारतात १५ नवीन वाहने आणणार, दोन नवीन SUV अन् एक पिकअप ट्रकचा समावेश
11
Smartphones: नवा फोन घेण्याचा विचार करताय? थांबा! बाजारात येतायेत एकापेक्षा एक भारी फोन
12
धक्कादायक! विद्यापीठात महिलेवर लैंगित अत्याचार; बंगळुरू विद्यापीठाच्या प्राध्यापकाला अटक
13
"काहीतरी गडबड आहे!" आरोपी रोहित आर्यवर कसा आला संशय?; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितली रेस्क्यू कहाणी
14
मेट्रो ठेकेदार जे. कुमार इन्फ्राला ५ लाखाचा दंड; व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर एमएमआरडीएचा दणका
15
Dularchand Yadav: दुलारचंद यादव यांचा मृत्यू गोळी लागल्याने झाला नाही, डॉक्टरांचा मोठा खुलासा!
16
'BJP पटेलांच्या वारशाचा अपमान करत आहे; RSS वर पुन्हा बंदी घाला', खरगेंचा सरकारवर हल्लाबोल
17
मोबाईलचे जीपीएस ठरू शकते तुमच्या डिजिटल अरेस्टचे कारण; आयआयटी दिल्लीत महत्त्वाचा रिसर्च
18
बॉर्डर पार करुन एकाचा भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न; BSF जवानांनी पाकिस्तानी नागरिकाला पकडले
19
ICC T20 Rankings : टीम इंडियाचं अव्वलस्थान धोक्यात! ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पराभवानंतर दुहेरी आव्हान
20
"मी त्याला काही वर्षांपूर्वीही भेटले होते...:, रोहित आर्याबद्दल रुचिता जाधवचा खुलासा, ९ मिनिटं...

शासन निर्णयाचा शिक्षकांनी केला निषेध

By admin | Updated: April 6, 2016 01:50 IST

स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांची मान्यता रद्द झाल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात येत नाही.

काम नाही वेतन नाही : आश्रमशाळातील शिक्षकांनी दिले निवेदनगोंदिया : स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांची मान्यता रद्द झाल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात येत नाही. त्या शिक्षकांना इतर शाळांत हलविले जात नाही. तर दुसरीकडे शासनाने १ एप्रिल २०१६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात शिक्षकांना काम नाही तर वेतन नाही असे म्हटल्यामुळे राज्यातील आश्रमशाळांतील शिक्षकांना वेठीस धरण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाचा निषेध आश्रमशाळांतील शिक्षकांनी मंगळवारी (दि.५) सामाजिक न्याय भवन गाठून केला. आश्रमशाळांतील शिक्षक इमाने इतबारे काम करतात. परंतु एखादी शाळा बंद झाली तर त्यात शिक्षकांचा दोष काय? शासनाने त्या शिक्षकांचे समायोजन इतरत्र करायला हवे मात्र तसे न करता शासन त्या शिक्षकांना कामही देत नाही. तर त्यांना वेतनही देणार नाही, अशी भूमिका घेत शासन निर्णय काढल्यामुळे या शासन निर्णयाचा निषेध विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनेने केला आहे. शासनाने सदर निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी करीत मंगळवारी (दि.५) निवेदन विशेष समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्यासह सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या नावाने देण्यात आले. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात आर.बी. रामटेके, एम.जे. घोडमारे, जे.सी. निकोसे, एम.एस. देव्हारे,ए.एच. येडे, वा.एम. चौधरी, डी.टी. शरणागत, टी.आर.खांडवाये, एल.आर. शेंडे, डी.एम. कापगते, आय. एम. हेडाऊ, एस.बी. गौतम, ए.जे. बन्सोड, आर. के. मेश्राम, डी.एच. कोटांगले, एम.टी. दिहारी, एल.एस. पारधी, ए.जी. कोडापे, के.जी.पडोले, डी.जी. भदाडे, बी.एस. निंबेकर, वाय.पी. बन्सोड, एम.एस नैखाने, बी.एम. भोंडेकर, बी.आर. मस्के, के.के.पुस्तोडे, व्ही.जी. गणवीर, आर. एस दोनोडे, एस. ए. राठोड, जी.एम.गावड, आर.पी. पराते, यू.एस. बोकडे, ए.एस. श्यामकुवर यांच्यासह अन्य शिक्षकांचा यांचा समावेश होता. (तालुका प्रतिनिधी)राज्यातील तीन हजार शिक्षक संकटातराज्यात आश्रमशाळांत १२ हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातील तीन हजार शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झाले नसल्याने आजघडीला त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट या निर्णयामुळे ओढावणार आहे. त्यासाठी शासनाने हा निर्णय मागे घेण्याच्या मागणीला रेटून धरले आहे.