शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शक्तिपीठ महामार्गाला मंजुरी, २० हजार कोटींची तरतूद; GSTत बदल होणार, मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय
2
“झूठ बोले कौवा काटे”; राहुल गांधींच्या आरोपांना CM फडणवीसांचे उत्तर, सगळी आकेडवारीच दिली
3
Rahul Gandhi :'निवडणुका नियमांनुसार होतात', राहुल गांधींच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाचे उत्तर; चर्चेसाठी बोलावले
4
विहिरीत पडलेल्या वासराला वाचवण्यासाठी उतरलेले तरुण एका पाठोपाठ एक बेशुद्ध पडले, पाच जणांचा मृत्यू, संपूर्ण गावावर शोककळा  
5
"हात लावशील तर ३५ तुकडे करेन"; मधुचंद्राच्या रात्रीच नवरीने दिली थेट धमकी! म्हणाली...
6
केदारनाथला देवाकडे काय मागितलं? चाहत्याचा प्रश्न, अमृताचं मन जिंकणारं उत्तर, म्हणाली- "खरं सांगू..."
7
अहमदाबाद विमान अपघात: ब्लॅक बॉक्सची माहिती कधीपर्यंत मिळेल? केंद्रीय मंत्री नायडू म्हणाले...
8
हिंदी मोफत शिकवत असतील तर त्यात गैर काय?; राष्ट्रवादी आमदार संग्राम जगतापांचा सवाल
9
ज्या कतारवर हल्ला केला, त्याच कतारच्या शेखने फोन केला...; अन् इराण सीझफायरसाठी तयारही झाला...
10
"अमेरिकेला गुडघे टेकायला लावले, इराण बनला मुस्लिम जगताचा नेता’’, महबूबा मुफ्ती यांनी केलं कौतुक  
11
यंदा जूनमध्येच 'अलमट्टी' ६१ टक्के भरले; कृष्णा नदीकाठच्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
12
युद्धबंदीच्या बातमीनंतर सेन्सेक्स-निफ्टी वधारले, पण 'या' कंपन्यांचे शेअर्स धडाधड कोसळले; काय आहे कारण?
13
Raj Thackeray : 'दोन्ही ठाकरे एकत्र न आल्यास मराठी माणूस हताश होईल'; मनसे नेत्याचं मोठं विधान
14
लग्नानंतर दरमहा १०,००० फिक्स! पोस्ट ऑफिसच्या 'या' योजनेत फक्त एकदाच करा गुंतवणूक!
15
"शूट करुन मग सर्जरी करायची...", अपघातानंतर अलका कुबल यांना निर्मात्यांकडून आला कटू अनुभव
16
"आधार कार्ड अपडेट करून येते"; बहाणा सांगून लग्नाच्या १०व्या दिवशी पत्नी झाली फरार! सोबत नवऱ्याचे पैसेही नेले
17
ENG vs IND : भारतीय क्रिकेटमध्ये दुखवटा! मैदानात दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी दिग्गज फिरकीपटूला वाहिली श्रद्धांजली
18
Gold Silver Price 24 June: एका झटक्यात सोनं झालं ₹२ हजारांपेक्षाही स्वस्त; Iran-Israel युद्ध थांबलं तर चांदीचीही चमक झाली कमी
19
मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या मतदारसंघात ५ महिन्यात ८ टक्के मतदार वाढ ही मतचोरीच- हर्षवर्धन सपकाळ
20
पत्नीच्या हत्येचा आरोपी NSG कमांडो, 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या नावाखाली बचाव करत होता, सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

शासन निर्णयाचा शिक्षकांनी केला निषेध

By admin | Updated: April 6, 2016 01:50 IST

स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांची मान्यता रद्द झाल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात येत नाही.

काम नाही वेतन नाही : आश्रमशाळातील शिक्षकांनी दिले निवेदनगोंदिया : स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांची मान्यता रद्द झाल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात येत नाही. त्या शिक्षकांना इतर शाळांत हलविले जात नाही. तर दुसरीकडे शासनाने १ एप्रिल २०१६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात शिक्षकांना काम नाही तर वेतन नाही असे म्हटल्यामुळे राज्यातील आश्रमशाळांतील शिक्षकांना वेठीस धरण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाचा निषेध आश्रमशाळांतील शिक्षकांनी मंगळवारी (दि.५) सामाजिक न्याय भवन गाठून केला. आश्रमशाळांतील शिक्षक इमाने इतबारे काम करतात. परंतु एखादी शाळा बंद झाली तर त्यात शिक्षकांचा दोष काय? शासनाने त्या शिक्षकांचे समायोजन इतरत्र करायला हवे मात्र तसे न करता शासन त्या शिक्षकांना कामही देत नाही. तर त्यांना वेतनही देणार नाही, अशी भूमिका घेत शासन निर्णय काढल्यामुळे या शासन निर्णयाचा निषेध विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनेने केला आहे. शासनाने सदर निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी करीत मंगळवारी (दि.५) निवेदन विशेष समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्यासह सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या नावाने देण्यात आले. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात आर.बी. रामटेके, एम.जे. घोडमारे, जे.सी. निकोसे, एम.एस. देव्हारे,ए.एच. येडे, वा.एम. चौधरी, डी.टी. शरणागत, टी.आर.खांडवाये, एल.आर. शेंडे, डी.एम. कापगते, आय. एम. हेडाऊ, एस.बी. गौतम, ए.जे. बन्सोड, आर. के. मेश्राम, डी.एच. कोटांगले, एम.टी. दिहारी, एल.एस. पारधी, ए.जी. कोडापे, के.जी.पडोले, डी.जी. भदाडे, बी.एस. निंबेकर, वाय.पी. बन्सोड, एम.एस नैखाने, बी.एम. भोंडेकर, बी.आर. मस्के, के.के.पुस्तोडे, व्ही.जी. गणवीर, आर. एस दोनोडे, एस. ए. राठोड, जी.एम.गावड, आर.पी. पराते, यू.एस. बोकडे, ए.एस. श्यामकुवर यांच्यासह अन्य शिक्षकांचा यांचा समावेश होता. (तालुका प्रतिनिधी)राज्यातील तीन हजार शिक्षक संकटातराज्यात आश्रमशाळांत १२ हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातील तीन हजार शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झाले नसल्याने आजघडीला त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट या निर्णयामुळे ओढावणार आहे. त्यासाठी शासनाने हा निर्णय मागे घेण्याच्या मागणीला रेटून धरले आहे.