राईस मिलसाठी ‘गुड न्यूज’

अडचणीत असलेल्या ग्रामीण भागातील राईस मिल्सना आता २०१ एचपीचे वीज कनेक्शन लघू दाब श्रेणीत समाविष्ट करून दिले जाणार आहे.

ठळक मुद्दे२०१ एचपीपर्यंत आता लघू दाब : आमदार अग्रवाल यांची मध्यस्थी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : अडचणीत असलेल्या ग्रामीण भागातील राईस मिल्सना आता २०१ एचपीचे वीज कनेक्शन लघू दाब श्रेणीत समाविष्ट करून दिले जाणार आहे. यामुळे राईस मिल्सना वीज कनेक्शनसाठी बसत असलेला लाखो रुपयांच्या आर्थिक भुर्दंडापासून सुटका मिळणार आहे.शहरी भागात २०१ एचपीपर्यंत दाब लघु दाब श्रेणीत येत आहे. ग्रामीण भागात मात्र ही सुविधा नाही. राईस मिल चालविण्यासाठी १५० एचपी विद्युत दाब लागत असून ग्रामीण भागात यासाठी उच्च दाब श्रेणीचे कनेक्शन घ्यावे लागते. यासाठी मात्र राईस मिल्सना जोडणी घेण्यासाठी १५-२० लाख रूपयांचा खर्च करावा लागतो. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील ९९ टक्के राईस मिल्स व अन्य उद्योग ग्रामीण भागात असल्याने त्यांना हा फटका सहन करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेत, राईस मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक चंपालाल अग्रवाल व सचिव महेश अग्रवाल (माया) यांनी आमदार अग्रवाल यांच्यासोबत चर्चा करून अडचणीतील राईस मिल्स व अन्य उद्योगांना मदत करण्याची मागणी केली. आमदार अग्रवाल यांनी याप्रकरणी राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी या विषयाला घेऊन कोराडी येथील वीज मंडळाच्या सभागृहात विशेष बैठक घेतली. बैठकीत आमदार अग्रवाल यांनी सर्व परिस्थिती त्यांच्यापुढे मांडत राईस मिल्सच्या माध्यमातून रोजगार उत्पन्न करणे व यात कार्यरत हजारो नागरिकांचा रोजगार वाचविण्यासाठी २०१ एचपीपर्यंत दाब लघु दाब श्रेणीत वाढवून देण्याची मागणी केली. यावर बावनकुळे यांनी, बैठकीत उपस्थित मुख्य अभियंता पारधी व अधीक्षक अभियंता लिलाधर बोरीकर यांना सकारात्मक निर्देश दिले. तसेच ग्रामीण भागात लघु दाबाची क्षमता १०७ पासून २०१ एचपीपर्यंत वाढवून देण्याबाबत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या अधिकाºयांशी फोनवर चर्चा केली. यासंदर्भात लवकरच आदेश पारित करण्याचे आश्वासन दिले. लघु दाबाची क्षमता आता २०१ एचपी पर्यंत वाढवून दिली जाणार असल्यामुळे राईस मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, माजी अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, गजानंद अग्रवाल, महासचिव महेश अग्रवाल, सहसचिव सुमित भालोटिया, नंदकिशोर अग्रवाल, जुगल खंडेलवाल, निरंजन अग्रवाल, कृष्णा अग्रवाल, विष्णू अग्रवाल, किशन खंडेलवाल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.