गोंदियातील भुयारी गटारचे ७२ कोटी गेले परत

राजकीय हेवेदाव्यांतून अडकून पडलेली भुयारी गटार योजना अखेर गोंदिया शहराच्या हातून निघूनच गेली.

व्याजासह रक्कम परत केली : चार वर्षांपासून योजना होती पडून कपिल केकत  गोंदिया राजकीय हेवेदाव्यांतून अडकून पडलेली भुयारी गटार योजना अखेर गोंदिया शहराच्या हातून निघूनच गेली. शिवाय या योजनेसाठी शासनाकडून मिळालेला निधी व्याजासह त्वरीत परत करण्याचे आदेशही नगर विकास विभागाने दिले होते. त्यानुसार नगर परिषदेने १६ डिसेंबर रोजी भुयारी गटार योजनेंतर्गत प्राप्त निधी व त्यावरील व्याज असे एकूण ७२ कोटी ७६ लाख ९७ हजार ७४१ रूपये शासनाला परत पाठविले आहे. शहराचा विकास व्हावा या उद्देशातून शासनाकडून नवनवे प्रयोग केले जातात. विकासाच्या या प्रयोगांना शहरात अंमलात आणावे या दृष्टीने येथील जनप्रतिनीधींच्या प्रयत्नाने शहराला भुयारी गटार योजना मिळाली. केंद्रशासन पुरस्कृत युआयडीएसएसएमटी अभियानांतर्गत केंद्रशासनाने सन २०१३ मध्ये या १२५.७२ कोटींच्या योजनेला मंजूरी दिली होती. नगर परिषदेस या योजनेसाठी पहिला हप्ता तसेच केंद्र व राज्य शासनाचा निधीही तेव्हाच उपलब्ध करवून देण्यात आला होता. शिवाय केंद्रशासन पुरस्कृत युआयडीएसएसएमटी अभियानातील प्रकल्पांसाठी ३१ मार्च २०१७ नंतर अर्थसहाय्य केंद्रशासनाकडून उपलब्ध होणार नाही, असे पूर्वीच केंद्रशासनाने स्पष्ट केले होते. तसेच या योजनेसाठी दुसऱ्या हप्त्याचे अर्थसहाय्य मिळण्याकरिता पहिल्या हप्त्याच्या ७० टक्के निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र केंद्रशासनाकडे सादर करणे आवश्यक होते. दरम्यान ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणला हस्तांतरीत करण्यात आली होती. नगर परिषद ही योजना स्वत: राबविण्यासाठी अडून बसली होती. यात मात्र ही योजना कार्यान्वीत होऊ शकली नाही. त्यामुळे या योजनेला भविष्यात केंद्रशासनाकडून कोणतेही अर्थसहाय्य मिळण्याची शक्यता उरली नव्हती. परिणामी ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला व योजनेंतर्गत नगर परिषदेला देण्यात आलेला निधी व त्यावरील व्याज परत पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, नगर परिषदेने भुटारी गटार योजनेंतर्गत प्राप्त ५६ कोटी ५७ लाख ३० हजार रूपयांचा निधी व त्यावरील १६ कोटी १९ लाख ६७ हजार ७४१ रूपये व्याज अशी एकू ण ७२ कोटी ७६ लाख ९७ हजार ७४१ रूपयांची रक्कम नगर परिषद प्रशासन संचालनालय आयुक्तांकडे परत पाठविली आहे. विशेष म्हणजे मागील चार वर्षांपासून पडून राहिली व वेळीच तिचे काम सुरू न झाल्यामुळे शासनाला हे पाऊल उचलावे लागले. व्याजातील रक्कम केली खर्च नगर परिषदेला भुयारी गटार योजनेंतर्गत शासनाकडून ५६.५७ कोटींचा पहिला हप्ता देण्यात आला होता. त्यावर नगर परिषदेला व्याज मिळाले होते. मात्र नगर परिषदेने या व्याजातील तीन कोटी ५० लाख रूपये नगर परिषद कर्मचारी, कत्राटदार व पुरवठादारांवर खर्च केले. तसेच १८ लाख ६० हजार ४९ रूपये अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करण्यावर खर्च केले. त्यामुळे शासनाला खर्च केलेली रक्कम कमी करून उर्वरीत १६.१९ कोटी रूपये व्याजाचे परत करण्यात आल्याची माहिती आहे.