गोंदिया मेडिकलचा मार्ग मोकळा?

गोंदियातील बहुप्रतीक्षित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी अखेर भारतीय वैद्यकीय परिषद (एमसीआय) अनुकूल झाली

एमसीआय अनुकूल : काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मांडला प्रयत्नांचा इतिहासगोंदिया : गोंदियातील बहुप्रतीक्षित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी अखेर भारतीय वैद्यकीय परिषद (एमसीआय) अनुकूल झाली असून त्यांची मंजुरी लवकरच मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या मेडिकल कॉलेजसाठी कोणी कसे प्रयत्न केले याचा हिशेब मांडण्यासाठी सर्व पक्ष सरसावले आहेत.मंगळवारी विद्यमान खासदार नाना पटोले यांनी गोंदियात पत्रपरिषद घेऊन आपण खासदार झाल्यानंतर मेडिकल कॉलेजच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असणाऱ्या कोणत्या गोष्टी केल्या याची माहिती देत आधीच्या सरकारमधील लोकप्रतिनिधींनी केवळ सरकारची मंजुरी मिळवण्यापलिकडे काही केले नसल्याचा आरोप केला. त्यामुळे बुधवारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने या मेडिकल कॉलेजसाठी निधी मिळवून देण्यापासून तर न्यायालयीन लढा लढण्यापर्यंत केलेल्या कामांचा हिशेब प्रसिद्धी पत्रकातून मांडला.तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी हे मेडिकल कॉलेज गोंदिया मिळवून देण्यासाठी दिल्ली दरबारी तसेच राज्य सरकारकडेही आपले वजन वापरले. ३० मार्च २०१२ रोजी गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील आमदारांना घेऊन मुंबई येथे राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गोंदियात मेडिकल कॉलेज मंजूर करावे अशी मागणी मांडली. त्यानंतर राज्यात मंजूर झालेल्या सहा वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी केवळ गोंदिया मेडिकल कॉलेजसाठी तत्कालीन केंद्र शासनाकडून १५० कोटी रुपये मंजूर करवून घेतले. एमसीआयच्या निकषानुसार हव्या असलेल्या गोष्टी करून घेण्यासाठी ते पैसे महत्वपूर्ण ठरले. तसेच या मेडिकल कॉलेजला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याची आग्रही मागणी सरकारकडे केली. त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे १४ एप्रिल २०१६ रोजी खा.प्रफुल्ल पटेल यांनी डॉ.बाबासाहेबांच्या नावाच्या फलकाचे अनावरण केले होते.दुसरीकडे आ.गोपालदास अग्रवाल यांनी राज्य सरकारकडे याबाबतची मागणी वारंवार लावून धरली होती. तसेच कुडवा येथील वनकायद्यात अडकणारी १५ हेक्टर जागा या मेडिकल कॉलेजला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. एवढेच नाही तर प्रफुल्ल अग्रवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करून गोंदिया मेडिकल कॉलेजला एमसीआयकडून मंजुरी मिळण्यासाठी होत असलेल्या विलंबावर योग्य निर्देश देण्याची विनंती केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने एमसीआयच्या भूमिकेवर नापसंती व्यक्त करीत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भात गुरूवार दि.१६ ला उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. यासोबतच गोंदिया मेडिकल कॉलेजला डिन व इतर वैद्यकीय कर्मचारी मिळवून देण्यातही त्यांचे योगदान मिळाले आहे.दरम्यान, केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी नांदेडमध्ये बुधवारी एका कार्यक्रमादरम्यान गोंदिया मेडिकल कॉलेजमध्ये दरवर्षी १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार असल्याचे सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी)