बिरसी फाटा : रब्बी हंगामातील धान कापणीला सुरुवात झाली असून लवकरच धान विक्रीसाठी बाजारपेठेत येण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्यापही रब्बीतील धान खरेदीसाठी शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरु झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. एकंदरीत रब्बीतील धान खरेदीचे गौडबंगाल कायम असून शासनाकडून शेतकऱ्यांची वारंवार दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप माजी आ. दिलीप बन्सोड यांनी केला आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचा बोनस अद्यापही मिळाला नाही. १५ दिवसात बोनसची रक्कम मिळणार असे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात ती केव्हा मिळणार याचा पत्ता नाही. रब्बीतील धान शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आदेश शासनाने काढले होते. पण ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी तलाठ्यांकडून ऑनलाईन सातबारा, खसरा, गाव नमुना आठ आणा, तलाठ्याकडून रब्बीची धानाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याद्या मागवा असे आदेश दिले होते. मात्र बरेच तलाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक कामात व्यस्त आहे. तर काही कोरोना बाधित आहेत. त्यामुळे खसरे भरण्यात आले नाही. तर सध्या सर्व लॉकडाऊन असल्याने शेतकरी ऑनलाईन सातबारा कसा काढणार आदी प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतकरी सुध्दा अडचणीत आला असून रब्बी धानाची विक्री कशी करावी असा बिकट प्रश्न त्याच्यासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने या अटी शिथिल करुन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
..........
खरिपातील धान गोदामात पडून
शासन आणि राईस मिलर्स यांच्यातील वादावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे राईस मिलर्सने अद्यापही भरडाईसाठी धानाची उचल केली नाही. त्यामुळे धान खरेदी करणाऱ्या विविध संस्थेच्या गोदामांमध्ये खरेदी केलेला धान तसाच पडून आहे. त्यामुळे रब्बीत खरेदी केलेला धान ठेवायचा कुठे असा गंभीर प्रश्न संस्थांसमोर निर्माण झाला आहे. मात्र शासनाचे याकडे दुुर्लक्ष झाले आहे.
.......
प्राेत्साहन अनुदानापासून शेतकरी वंचित
शासनाने महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतंर्गत कर्जमुक्तीची घोषणा केली होती. तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. पण याला दीड वर्षांचा कालावधी लोटत असताना अद्यापही याचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
......
कोट
शासनाने खरिपातील धानाची त्वरित उचल करुन रब्बी हंगामातील धान खरेदी त्वरित सुरु करावी. तसेच ऑनलाईन नोंदणीला मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांची अडचण दूर करावी. अन्यथा जनक्रांती आघाडीच्या माध्यमातून या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
- दिलीप बन्सोड, माजी आमदार